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Jharkhand: अनुसूचित जाति समन्वय समिति का धरना, सरकार पर आरक्षण और आयोग को लेकर निशाना

रांची में अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने धरना दिया। नेताओं ने आयोग में अध्यक्ष नियुक्ति और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।

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Dhiraj Dhillon
Scheduled Caste Coordination Committee Dharna
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रांची, वाईवीएन संवाददाता।Jharkhand News: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति, झारखंड के बैनर तले रांची में एकदिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरने में राज्यभर से आए अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों और नेताओं ने भाग लिया। सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व विधायक समरी लाल और रामचंद्र सहिस जैसे प्रमुख नेता धरना में शामिल रहे।

“आयोग की स्थापना तो हुई पर नहीं मिला अध्यक्ष”

धरने में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वक्ताओं ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। अमर कुमार बाउरी ने कहा कि यह पहली बार है जब राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर अनुसूचित जाति समाज एकजुट हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना तो कर चुकी है, लेकिन छह वर्षों से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं कर पाई है।

जनसंख्या के अनुपात में मिले आरक्षण

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार आउरी ने मांग की है कि अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में 12 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और चौकीदार बहाली में भी आरक्षण सुनिश्चित हो। इसके साथ ही आय और जाति प्रमाण पत्र की समस्या को भी गंभीरता से हल करने की जरूरत बताई। बाउरी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सरकार तक समाज की आवाज पहुंचाने का यह प्रयास है।
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