Zero Poverty Abhiyan : यूपी में चिन्हित 11 लाख परिवारों के पास खुद का घर नहीं, मुख्य सचिव ने समीक्षा कर वरीयता देने के दिए निर्देश

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) और खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने अभियान की प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

चिन्हित परिवारों को प्राथमिकता को दे प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने बताया कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत लगभग 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 11 लाख परिवारों के पास खुद का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे आगामी 30 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसमें अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

परिवारों का डाटा अब पोर्टल पर उपलब्ध 

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि अभियान के तहत चिन्हित परिवारों का डाटा अब पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे सीडीओ, बीडीओ और डीएसओ अपने लॉगिन से देख सकते हैं। इसके अलावा जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं से भी इन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।