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यूपी के 60 तहसीलदारों को उपजिलाधिकारी (SDM) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रमोशन के साथ अब तहसीलदारों को एसडीएम बनाया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने इन तहसीलदारों को प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) कैडर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेज दिया है।
प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया पूरी
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने तहसीलदारों के प्रमोशन के लिए विस्तृत आकलन और प्रदर्शन के आधार पर सूची तैयार की है। इस सूची को औपचारिक मंजूरी के लिए UPPSC को सौंपा गया है। प्रस्ताव पर आयोग की मंजूरी मिलते ही इन अधिकारियों को उपजिलाधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।
प्रमोशन से मिलेगा प्रशासन को फायदा
प्रमोशन की इस प्रक्रिया को राज्य प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तहसीलदार से SDM बनने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिससे ज़मीनी विवादों, भूमि अधिग्रहण, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मामलों का तेजी से निपटारा होने की उम्मीद है।
राजस्व परिषद की तैयारी
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस प्रमोशन से राज्य में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जिलों में प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। तहसील स्तर पर लंबित भूमि विवादों और मामलों के निपटारे में भी सुधार आएगा। इस खबर के बाद तहसीलदारों में खासा उत्साह है। कई तहसीलदार लंबे समय से इस पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। यह कदम न केवल उनकी पदोन्नति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों में भी वृद्धि करेगा।
UPPSC की स्वीकृति के बाद होगी नियुक्ति
प्रस्ताव को लेकर अब सभी की निगाहें UPPSC पर टिकी हुई हैं। आयोग की औपचारिक स्वीकृति मिलते ही तहसीलदारों की SDM पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इस कदम से उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा और राज्य में विकास कार्यों की गति में सुधार आएगा।