यूपी में BJP सरकार के आठ साल पूरे, CM Yogi ने गिनाई उपलब्धियां, सेवा-सुरक्षा और सुशासन पर बनी डॉक्यूमेंट्री की जारी

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया और ‘सेवा, सुरक्षा और सुशासन’ विषय पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। सीएम योगी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के उत्थान, युवाओं को रोजगार और परंपरागत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिलाओं के स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। इस शानदार यात्रा में जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सरकार 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समग्र विकास कार्यों को लेकर विकास उत्सव मनाया जाएगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में सभी सेक्टर्स के लाभार्थियों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर

8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जर्जर थी, बुनियादी ढांचे का अभाव था। यही वह प्रदेश था, जहां किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, दंगे और अराजकता चरम पर थी। उत्तर प्रदेश ने यह सब झेला था। लेकिन आज वही प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, लेकिन केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है, इसे महसूस किया जा सकता है। सुशासन और प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के विकास में ब्रेकथ्रू के रूप में देखा जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव

2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई थी, जबकि यह राज्य प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान रहा है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन योजनाओं के अभाव में किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। कृषि क्षेत्र में एक तरह की वीरानी छाई हुई थी। आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। प्रदेश की कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हो गई है, जिससे प्रदेश की जीडीपी में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बदलाव की शुरुआत हमारी सरकार के पहले कैबिनेट निर्णय से हुई, जब 36,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की गई थी। इससे किसानों को राहत मिली और प्रदेश कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सका।

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

सीएम योगी ने कहा सरकार ने अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में सुशासन और सनातन संस्कृति को नया आयाम दिया है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नवंबर 2020 में "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम" लागू किया गया, जिसके तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया गया। राज्य में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए गए हैं।

15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन 

सरकार ने गरीबों और युवाओं के उत्थान के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं, युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और बीते आठ वर्षों में 7.50 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज’ योजना के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अनाथ और बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

सनातन संस्कृति और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद और श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, नैमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा जैसे कार्य किए गए हैं। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई।

प्रदेश में पहुंचे कुल 66 करोड़ पर्यटक 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल 66 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण/ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, महाभारत परिपथ, क्राफ्ट परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जैन परिपथ और वाइल्डलाइफ एंड इको-टूरिज्म परिपथ विकसित किए गए हैं।

प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी लाते हुए सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत चित्रकूट, बरसाना और अष्टभुजा-कालीखोह में रोपवे परियोजनाएं शुरू की हैं। साथ ही, आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट सेवाएं शुरू की गई हैं, जबकि लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। योगी सरकार के ये आठ वर्ष उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए

प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि सहित सभी योजनाओं के अंतर्गत धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है, जहाँ वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पुनः शुरू किया गया। परिणामस्वरूप, बीते 8 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया गया, एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, जिससे कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है।

चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए सुधार

2017 से पहले चीनी उद्योग बंदी के कगार पर था, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपये बकाया था, और चीनी मिलें बंद हो रही थीं। सरकार ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 मिलों को पुनः संचालित किया और 38 मिलों का विस्तार किया, जिससे अब प्रदेश में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक 2.80 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, जो पिछली सरकारों के 22 वर्षों में किए गए कुल भुगतान से 60 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

फसलों की खरीद और बिचौलियों की समाप्ति

2017 से पहले कृषि उपज की खरीद में बिचौलियों का बोलबाला था, जिसे समाप्त किया गया। 2017-2023 के बीच गेहूं की खरीद ढाई गुना बढ़ाई गई और 43,424 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान की खरीद में 88,746 करोड़ रुपये का डीबीटी भुगतान किया गया। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनलों की स्थापना से 86 हजार किसानों को लाभ मिला। इसके साथ ही, 14 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देकर किसानों की आय बढ़ाने का कार्य किया गया।

बाढ़ नियंत्रण और पशुधन संरक्षण

प्रदेश में 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाने का कार्य किया गया। निराश्रित गोवंश के लिए 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थल बनाए गए, जिनमें 12.50 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। सहभागिता योजना के तहत 1.05 लाख पशुपालकों को 1.63 लाख गोवंश सुपुर्द किए गए, और सरकार प्रत्येक गोवंश के लिए 1,500 रुपये प्रति माह का भुगतान कर रही है।

कानून-व्यवस्था और पुलिस बल का सशक्तिकरण

2017 से पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी और युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सरकार ने पुलिस बल को एक सुव्यवस्थित प्रणाली से जोड़ा। महाकुंभ के 45 दिनों के आयोजन में कोई अपराध, लूट, छेड़छाड़ या अपहरण की घटना नहीं हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का परिचय मिला। हमारी सरकार बनने पर पुलिस विभाग में 1.5 लाख से अधिक पद खाली थे, जिससे जनता और न्यायालयों को संदेह था। सरकार ने 1.56 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी की और 60,200 से अधिक नए पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया भी समाप्त कर दी, जिन्हें जल्द ही प्रशिक्षण मिलेगा।