Cabinet Decision : यूपी मेंं गेहूं की MSP बढ़ी, नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जेवर में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये तय किया गया है, और इसकी खरीद 17 मार्च से 15 जून तक होगी। इसके साथ बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पाण्डेय के नाम पर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। वहीं, सैफई मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 1.76 अरब रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे 300 अतिरिक्त बेड जोड़े जाएंगे।

आगरा मेट्रो परियोजना को भी हरी झंडी 

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो परियोजना को भी हरी झंडी दी। प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही, द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि के नि:शुल्क हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रिमंडल ने आज इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर 

बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना: प्रदेश के असेवित जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण किया जाएगा।

बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

सैफई में 300 बेडेड ब्लॉक का निर्माण: उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना का भूमि हस्तान्तरण: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

आगरा मेट्रो के द्वितीय कॉरिडोर हेतु भूमि हस्तान्तरण: आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

सुल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों का निष्प्रयोज्य घोषित करना: कोषागारों में उपलब्ध सुल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित करने हेतु शासनादेश जारी किया जाएगा।

रॉयल्टी/जीएसटी भुगतान: शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को बकाया रॉयल्टी/जीएसटी की 2.99 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए वाहन खरीद: गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए "Mahindra Bolero Neo N 10 OPT" वाहन की खरीद को मंजूरी दी गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के कार्मिकों का वेतन निर्धारण: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना "असिटेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी" के अन्तर्गत कार्यरत 07 कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की स्वीकृति दी गई।

गेहूं क्रय नीति: रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई।

जेवर एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण: नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (फेज-2 और फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास किया गया।

उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना का क्लोज़र: विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ करने और अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव पास किया गया।

पर्यटन विकास हेतु भूमि हस्तांतरण: हरदोई के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस-पास पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

बंद कताई मिलों की भूमि का उपयोग: उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की बंद कताई मिलों की 451 एकड़ भूमि को यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी।

लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना: डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना हेतु 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र की योजना: गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र के प्लान को मंजूरी दी गई।

यमुना एक्सप्रेसवे भूमि दरों का पुनरीक्षण: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से भूमि की दरों का पुनरीक्षण किया जाएगा।

स्टाम्प चलन से बाहर: 5630 करोड़ रुपये के स्टाम्प चलन से बाहर किए जाएंगे, 31 मार्च तक केवल मान्य रहेंगे।

राज्य स्मार्ट सिटी योजना में विस्तार: राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल बढ़ाया गया। गोरखपुर, मथुरा, गाज़ियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद के लिए यह योजना लागू होगी।