UP News : नगरों की जलनिकासी व्यवस्था बारिश से पहले की जाएंगी मजबूत, जलभराव से मुक्त होंगे ये चार शहर, 169 लाख मंजूर

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय विकास को प्राथमिकता देते हुए शहरों और मलिन बस्तियों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी है। सरकार नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को दूर करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार शहरी बस्तियों में सुविधाओं को मजबूत करने के साथ यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर जोर दे रही है।

16 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी

सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद में 16 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के लिए सरकार ने 169 लाख रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करना और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सड़कों, नालियों और जल निकासी प्रणाली के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिले और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

मथुरा में पांच परियोजनाओं को मंजूरी

मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में नौ प्रमुख परियोजनाओं के लिए 65.416 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें बैंक कॉलोनी, बंगला गांव और बसंत बहार इलाकों में सड़क निर्माण और जल निकासी कार्य शामिल हैं। वहीं, मथुरा में पांच प्रमुख परियोजनाओं के लिए 65.540 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या कम होगी। इसमें मथुरा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, नगर पंचायत, गोवर्धन, राय व बल्देव शामिल हैं। गाजियाबाद में वार्ड संख्या 2, सिद्धार्थ विहार भाग-10 में जल निकासी और सड़क निर्माण के लिए 14.727 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, आजमगढ़ के सिविल लाइंस क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण के लिए 22.906 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

जलभराव मुक्त-सुव्यवस्थित शहरों की ओर कदम

इन परियोजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, बल्कि शहरी विकास को नई दिशा भी दे रही है। इन कार्यों के पूरा होने से स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिलेगी और जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी।