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यूपी में जारी किये गये सबसे अधिक गोल्डन कार्ड, CM Yogi बोले-डेंगू से होने वाली मृत्यु दर में 94.5 प्रतिशत आई कमी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाने में जुटी है। राज्य में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है।

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Abhishek Mishra
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाने में जुटी है। राज्य में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी में अब तक देश में सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। पिछले वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में जहां सिर्फ 1,990 सीटें उपलब्ध थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 5,250 हो गई है। इसी तरह, निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें 2,550 से बढ़कर 6,550 हो चुकी हैं। इसके अलावा, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पीजी सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

एसजीपीजीआई में नई सुविधाओं का विस्तार

सरकार ने सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या को 120 से बढ़ाकर 250 कर दिया है, जिससे मेडिकल शिक्षा और इलाज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में आठ नए विभाग शुरू किए गए हैं। आईआईटी कानपुर में 500 बेड की सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के निर्माण में राज्य सरकार योगदान दे रही है।

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किसानों को सीधा लाभ, बिचौलियों की भूमिका खत्म

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 2017 में सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। अब तक 1.65 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जा चुके हैं। पहले किसानों को अपनी उपज बेचने में बिचौलियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार सीधे अनाज खरीद रही है। इससे खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है और हजारों किसानों को क्षतिपूर्ति भी दी गई है। गन्ने की खेती को भी सरकार का सहयोग मिला है, जिससे उत्पादन और गन्ना मूल्य भुगतान में वृद्धि हुई है।

ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार

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प्रदेश में बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के लिए सरकार ने 193 नए सब-स्टेशन बनाए हैं। नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने के साथ-साथ सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जहां 288 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा था, वह अब 2653 मेगावाट तक पहुंच चुका है।

सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम

उत्तर प्रदेश में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश के हर जिले और तहसील को फोरलेन सड़कों से जोड़ने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2017 तक यूपी में केवल दो पूरी तरह से कार्यरत एयरपोर्ट थे, लेकिन अब चार अंतरराष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट पूरी तरह संचालित हो चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, गाजीपुर से चंदौली होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सोनभद्र तक जोड़ा जाएगा।

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किसानों और शहरी विकास के लिए नई योजनाएं

राज्य सरकार ने किसानों के लिए राहत भरी नीतियां लागू की हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक यूपी के किसानों के खाते में 80 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई शहरों को आधुनिक बनाया जा रहा है।

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