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मछुआ समुदाय के लिए पोर्टल लांच, बेटियों के विवाह और शिक्षा में मिलेगी मदद

उत्तर प्रदेश के मछुआ समुदाय के गरीब परिवारों की कन्या के लिए शिक्षा और शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है।

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Mohd. Arslan
पोर्टल को लॉन्च करते मंत्री संजय निषाद

पोर्टल को लॉन्च करते मंत्री संजय निषाद Photograph: (YBN )

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने आज विधान सभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतु सहायता कार्यक्रम के लिए लाभार्थी चयन किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल https://fisheries.up.gov.in का शुभारम्भ किया। 

ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया गया

डॉ संजय निषाद ने इस अवसर पर कहा कि उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष प्रदेश के मछुआरों के विकास और सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आज कोष के माध्यम से मछुआ समुदाय के गरीब व्यक्तियों की कन्या के विवाह कार्यक्रम के लिए वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतु सहायता प्रदान किये जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल शुरू किया। मत्स्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मछुआ समुदाय के विकास और उत्थान के लिए संकल्पित है। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। 

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योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश

मंत्री द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने के संबंध में आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश के समस्त जनपद स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन कराये ताकि गरीब मछुआ समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त हो। डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाए जाने में मत्स्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। मत्स्य उत्पादन में प्रदेश में 26 प्रतिशत की रिकार्ड ग्रोथ दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। शिक्षण-प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की नियमित मानीटॉरिंग की जाए और कैंप लगवाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया का अधिकतम सरलीकरण किया जाए और योजनाओं में लाभार्थी चयन प्रक्रिया में समयबद्धता और निष्पक्षता का पालन किया जाए और सभी पात्र लाभार्थियो को योजनाओं का ससमय लाभ मिले।

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