यूपी के सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू, CM Yogi बोले- प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में बनी मिसाल

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उस समय आए दिन दंगे होते थे, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं और लोगों को पलायन तक करना पड़ता था। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है।

अपराध में आई भारी कमी

मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2016 की तुलना में प्रदेश में अपराध दर में गिरावट आई है। डकैती के मामलों में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, बलवा में 66.04% और दहेज हत्या के मामलों में 17.08% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर भी यूपी में सख्त कदम उठाए गए हैं और प्रदेश महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में देश में पहले स्थान पर है।

पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधार

प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सात बड़े शहरों—लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा देवबंद, बहराइच, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई जिलों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन भी बनाई गई हैं।प्रदेश सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 2017 से अब तक 1.56 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। वर्तमान में 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अगले एक महीने में उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके अलावा 30,000 और पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी।

सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग

प्रदेश की सुरक्षा को हाईटेक बनाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम, जो पहले 25 मिनट 42 सेकंड था, अब घटकर 7 मिनट 24 सेकंड हो गया है। लखनऊ में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है, जबकि 75 जिलों में साइबर सेल सक्रिय किए गए हैं।

महिला सुरक्षा को लेकर बड़े कदम

मिशन शक्ति योजना के तहत पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया गया है, जिससे प्रदेश में महिला पुलिस बल की संख्या 35.01% तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 22 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिला है, जबकि निराश्रित महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 3.22 लाख से अधिक जोड़ों की शादी कराई गई है।

अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच 51 अभियुक्तों को फांसी, 6,287 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और हजारों अपराधियों को कठोर सजा दिलाई गई है। वहीं, चिन्हित माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त पैरवी कर अब तक 31 माफियाओं को आजीवन कारावास और दो अपराधियों को मृत्युदंड दिलाया गया है।

सामाजिक योजनाओं से सशक्त हुआ समाज

प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों, कृषि सुधारों और ड्रोन तकनीक जैसी योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला किसानों को उन्नत तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के चलते उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है।