UP Budget 2025: योगी सरकार ने खोला खजाना, पिछड़े जिले भी लखनऊ-नोएडा जैसे चमकेंगे, NCR की तर्ज पर SCR को बंपर पैसा

लखनऊ, वाईबीएन नेटवर्क।

Advertisment

Advertisment

सेक्टरवार कार्ययोजना पर चल रहा काम

Advertisment

Advertisment

शायराना अंदाज में रखी योगी की बात

Feb 20, 2025 14:29 IST
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़
कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है।
प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है।
जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों में विभिन्न का हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।



Feb 20, 2025 14:20 IST
Budget में कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास के लिए 200 करोड़
प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये छत्वर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीद पार्क विकास परियोजना संचालित है जिसके लिये 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा जिसके लिय 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
पीएम कुच्चन योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।



Feb 20, 2025 14:12 IST
Budget में ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।
ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रागीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अनतर्गत 85 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजना उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।



Feb 20, 2025 14:07 IST
Budget में CM आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़
 
महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य अनुमानित है जिसके सापेक्ष 5372 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजनान्नेर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त नियोजित किया जा सकेगा।



Feb 20, 2025 13:59 IST
यूपी में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की होगी स्थापना 
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की है। युवाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना की जाएगी। इस पहल से प्रदेश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों, शोधकर्ताओं तथा आम जनता को आधुनिक तकनीकों और खगोलीय अध्ययन की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आगरा में साइंस सिटी के लिए 25 करोड़ रुपये और वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
 



Feb 20, 2025 13:47 IST
साइबर अपराध पर भी तगड़ा वार
डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह बजट राज्य में साइबर सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। 



Feb 20, 2025 13:44 IST
लखनऊ में AI सेंटर के लिए पांच करोड़ का बजट
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एआई सिटी बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री सुरेश ने बजट पेश करते हुए बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।



Feb 20, 2025 13:37 IST
यूपी में बनेंगे चार नए एक्सप्रेसवे 
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश ने आज बजट पेश करते हुए राज्य में चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की। इन परियोजनाओं के लिए कुल 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। 
-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वं का निर्माण कराया जायेगा। जिसके लिये 900 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।
-गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दीली होते हुये सोनभद्र से जोडने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
-मेरठ को हरिद्वार से जोडने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
-बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है। इसके बाद 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।



Feb 20, 2025 13:28 IST
मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी 1500 सीटें
यूपी सरकार के बजट में स्वास्थ्य महकमे का भी ध्यान रखा गया। अस्पतालों की दशा सुधारने के साथ-साथ एमबीबीएस की सीटों पर भी बजट में बात की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-2026 में यूजी, पीजी के लिए 10 हजार सीटें जोड़े जाने की घोषणा की है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
-वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें तथा पीजी की 3971 सीटें उपलब्ध हैं।
-केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजी, पीजी के लिए कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है। जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस केलिए लगभग 2066 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
-वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों मे सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया।
-जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।



Feb 20, 2025 13:12 IST
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना दिये जायेंगे टैबलेट
-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 49.86 लाखा स्मार्ट फोन, टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
-प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है।
-प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54.833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योजित किया गया।
-प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलका कराये जाने के उददेश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गई है। यह अपने ता की पहली योजना है जिसमे
सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।
-इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाव और एक्सपो का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।
-प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। जिससे प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।
-पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।



Feb 20, 2025 13:08 IST
तीन करोड़ किसानों को मिला 80 हजार करोड़ का फंड
-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग तीन करोड़ किसानों को लगभग 79.500 करोड रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी।
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित किसानों को लगभग 496 करोड रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।
-पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में किसानों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।
-किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है।
-किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एसको एकाउन्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अकुश लगा है।
-वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73. करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्यं से 59.143 करोड रूपये अधिक है।
-औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रूपये प्रति कुमाल की दर से 43,304 रूपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिये शोध सस्थानी के पेट्रानिक पात्रता हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र है।





Feb 20, 2025 13:03 IST
बजट में शिक्षा के लिए क्या 
बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी का तोहफा दिया गया। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने के लए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में चार नए एक्सप्रेसवे बनाये जायेंगे। लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी  विकसित की जायेगी। चलिए जानते हैं किस विभाग के हिस्से में क्या आया।
उच्च शिक्षा
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान : इस योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। है।
रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना : कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना : इस योजना के तहत 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय : मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार : प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्य : निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय भवनों को पूरा करने के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
प्राविधिक शिक्षा
-प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।
-राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।
-राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन / सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
-राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
-प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 1,90,064 सीटें उपलब्ध हैं।
-47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु विशेष शाखाएं संचालित कर रहे हैं, और 12 संस्थान पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
-प्रदेश में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
-आगरा में साइंस सिटी के लिए ₹25 करोड़ और वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला के लिए ₹5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।



Feb 20, 2025 13:01 IST
इन मंदिरों के लिए ऐलान
योगी सरकार के बजट में मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम के लिए भी ऐलान किए गए हैं. योगी सरकार मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. वहीं, बजट में वृहद निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार और दोबारा निर्माण के लिए 30 करोड़ का बजट देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपये देगी।



Feb 20, 2025 12:59 IST
मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर निर्माण के लिए 50 करोड़
योगी सरकार ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। यह 8 लाख करोड़ से ज्यादा का महाबजट है. जिसमें मथुरा-वृंदावन और मिर्जापुर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है. इसके लिए सरकार ने जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही और मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।



Feb 20, 2025 12:56 IST
कहां से आएगा कितना पैसा
अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां 7,79,242.65 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं, जिसमें 6,62,690.93 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,16,551.72 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।



Feb 20, 2025 12:53 IST
8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो इस वित्तीय वर्ष के बजट परिव्यय से 9.8 प्रतिशत अधिक है।