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CM Dhami ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा- साढ़े तीन साल में 23 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के तहत लोक सेवा आयोग से चयनित 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 18 प्रोफेसर, 36 एसोसिएट प्रोफेसर और 33 ट्यूटर व मेडिकल सोशल वर्करों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

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Jyoti Yadav
CM Dhami distributed appointment letters said 23 thousand youth got government jobs three half years
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देहरादून, वाईबीएन डेस्क | उत्तराखंड में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना अब साकार होता दिख रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग में चयनित 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब उत्तराखंड में नौकरियों का एकमात्र आधार योग्यता, प्रतिभा और क्षमता ही है।

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52 पद उच्च शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में 87

मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के तहत लोक सेवा आयोग से चयनित 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 18 प्रोफेसर, 36 एसोसिएट प्रोफेसर और 33 ट्यूटर व मेडिकल सोशल वर्करों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ये नियुक्तियां चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई हैं।

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साढ़े तीन साल में 23,000 से अधिक को मिली नियुक्ति

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में मौका मिला है। यह सरकार की पारदर्शी और प्रतिबद्ध भर्ती प्रणाली का परिणाम है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की गई कड़ी व्यवस्था और पेपर लीक रोकने के उपायों पर भी ज़ोर दिया। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा का अवसर है। विशेष रूप से शिक्षकों से उन्होंने आग्रह किया कि वे छात्रों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी सिखाएं।

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शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने, अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जैसे कदम राज्य को आगे ले जा रहे हैं। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में अधोसंरचना सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही 'देवभूमि उद्यमिता योजना', छात्रवृत्ति योजना और ₹18 लाख तक का शोध अनुदान जैसी पहलें युवाओं को रोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्णायक साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में आगे आने का आह्वान किया।

फैकल्टी पद लगभग भर चुके

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इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में फैकल्टी के लगभग सभी पद भर लिए गए हैं, और मेडिकल कॉलेजों में 70% पद भरने के बाद शेष 15% पद भी जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले तीन महीनों में 400 एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, सविता कपूर, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत सिन्हा और सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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