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Uttarakhand में भूचाल! 57 अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले, जानें आधी रात को क्यों हुआ ट्रांसफर? देखें पूरी सूची

उत्तराखंड में गुरूवार 19 जून 2025 की रात्रि में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! धामी सरकार ने 33 IAS व 24 PCS अफसरों के तबादले विकास की गति देने को किए। देखें पूरी लिस्ट, पढ़ें पूरा विश्लेषण!

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Ajit Kumar Pandey
Uttarakhand में भूचाल! 57 अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले, जानें आधी रात को क्यों हुआ ट्रांसफर? देखें पूरी सूची | यंग भारत न्यूज

Uttarakhand में भूचाल! 57 अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले, जानें आधी रात को क्यों हुआ ट्रांसफर? देखें पूरी सूची | यंग भारत न्यूज

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । उत्तराखंड में गुरुवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जब धामी सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों सहित कुल 57 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस ताबड़तोड़ ट्रांसफर लिस्ट ने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कई जिलों के जिलाधिकारी बदल गए हैं, जबकि कई प्रमुख विभागों के मुखिया भी बदल दिए गए हैं। जानिए - कौन गया और कौन आया, और इस बदलाव के पीछे क्या हैं सरकार के इरादे!

उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर ऐसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन यह सूची अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषकर लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन है, जो सरकार की आगामी रणनीति का संकेत दे रहा है।

तबादलों की इस लंबी सूची में अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं कुछ युवा और तेज-तर्रार अधिकारियों को भी नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं। इस उत्तराखंड प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में विकास कार्यों की गति तेज होने और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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कौन कहां गया? पूरी लिस्ट यहां देखें!

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तबादला सूची के अनुसार, कई जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जैसे जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। इसके साथ ही, सचिवालय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में परिवर्तन किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल निश्चित रूप से प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।

IAS अधिकारियों के तबादले की मुख्य बातें:

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1. आनंद वर्धन (IAS-1993): मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड जलजमा, निगम-कायाकल्प, मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड परियोजक, मुख्य आई.पी.सी. निदेशक, मुख्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी, दिल्ली भू-विकास एवं पूंजीपरिवर्तन/बुनियादी ढांचा के पदभार से अवमुक्त होकर अब उन्हें मुख्य सचिव, नियोजन, निदेशक-आगम और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण निगम का निदेशक बनाया गया है।

2. सचिन कुर्वे (IAS-2003): सचिव-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग, निदेशक-पर्यटन विकास परिषद के पदभार से हटाकर, उन्हें सचिव-पर्यटन एवं प्रसिद्ध, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग, निदेशक-आगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3. दिलीप जावलकर (IAS-2003): जो सचिव-वित्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उन्हें अब सचिव-जलजमा, निदेशक-परियोजना-उत्तम, नियोजन-आगम का प्रभार दिया गया है।

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4. शैलेश बगोली (IAS-2004): प्रमुख निदेशक अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम्य विकास, मुख्य विकास विभाग, निदेशक, नारद के पदभार से हटाकर, उन्हें सचिव-सहकारिता बनाया गया है।

5. डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय (IAS-2005): सचिव-लोक निर्माण विभाग, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अ०) उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCWWB), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जल निगम के पदभार से अवमुक्त होकर अब वह सचिव-उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होंगे।

6. चन्द्रेश कुमार यादव (IAS-2006): सचिव-पंचायती राज, महिला परियोजका, परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUDA) के पदभार से हटाकर, उन्हें निदेशक-आगम, आयुक्त-खाद्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

7. बी० मणुनगुरू (IAS-2007): सचिव-वित्त, निदेशक ऑडिट के पद से हटाकर, उन्हें निदेशक-ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8. ओ० आर० राजेश (IAS-2007): सचिव-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निदेशक-लघु सिंचाई आयुक्त, निदेशक-PSDA Health System Dev. Project के पदभार से मुक्त होकर, अब वह सचिव-लघु सिंचाई, आयुक्त-लघु सिंचाई होंगे।

9. डॉ. नीरज खैरवाल (IAS-2007): सचिव, समाज कल्याण, आयुक्त-समाज कल्याण, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के पदभार से हटकर, उन्हें सचिव-भाषा, सचिव-समाज कल्याण, आयुक्त-समाज कल्याण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), उत्तराखण्ड कौशल विकास एवं सेवायोजन निगम का दायित्व सौंपा गया है।

10. डॉ. आर० राजेश कुमार (IAS-2008): सचिव-नियोजन के पदभार से अवमुक्त होकर, उन्हें सचिव-कानून, आयुक्त-न्यायिक, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड अंत्योदय वित्त विकास निगम, अध्यक्ष-उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

11. युगल किशोर पंत (IAS-2009): सचिव-संस्कृति, भाषा, निदेशक-प्रशासन, महानिदेशक-संस्कृति के पद से हटाकर, उन्हें सचिव-सिंचाई, लघु सिंचाई, परियोजना निदेशक-उत्तराखण्ड परियोजक एवं निर्माण निगम लिमिटेड बनाया गया है।

12. धीराज सिंह गर्ब्याल (IAS-2009): सचिव-अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास निगम के पद से मुक्त होकर, उन्हें सचिव-पर्यटन एवं प्रसिद्ध, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग, निदेशक-आगम का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

13. पद्मयुग मुदगल (IAS-2010): विशेष सचिव, जलजमा के पदभार से हटाकर, उन्हें विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास निगम बनाया गया है।

14. श्रीमती सोनिका (IAS-2010): अपर सचिव-सहकारिता, नागरिक उड्डयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA), आयुक्त, अपर महानिरीक्षक, निर्वाचन, मेलाधिकारी, कुंभ मेला, हरिद्वार के पदभार से हटकर, उन्हें अपर सचिव-नागरिक उड्डयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) की जिम्मेदारी मिली है।

15. श्रीमती रंजना राजगुरु (IAS-2010): अपर सचिव, ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा, निदेशक-ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा, निदेशक-राजस्व, निदेशक-उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCWWB), सचिव-राजस्व के पदभार से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-बाल विकास, निदेशक-महिला डेरी, निदेशक-महिला कल्याण बनाया गया है।

16. आनन्द स्वरूप (IAS-2010): अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, नियोजन, निदेशक-UEAP/UDRP/UDRP, Additional Funding, Additional Director General-GMMC, Add. Programme Director (Admin) PMU-U-PREPARE, Programme Manager-PIU, USDMA, Program Manager, PIU-RWD के पदभार से हटाकर, उन्हें अपर सचिव, नियोजन की जिम्मेदारी मिली है।

17. आशीष कुमार चौहान (IAS-2012): जिलाधिकारी-पौड़ी गढ़वाल के पद से मुक्त होकर, अब वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी-उत्तराखण्ड सिविल एविऐशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA), निदेशक-मुख्य विकास होंगे।

18. प्रशांत आर्य (IAS-2012): जिलाधिकारी-चंपावत के पद से हटाकर, उन्हें निदेशक-पंचायती राज, निदेशक-ग्राम्य विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

19. विनीत कुमार (IAS-2012): जिलाधिकारी-अल्मोड़ा के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-शिक्षा (प्राथमिक), निदेशक-बाल कल्याण बनाया गया है।

20. नवनीत पाण्डेय (IAS-2013): जिलाधिकारी-बागेश्वर के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-पर्यटन, निदेशक-पर्यटन विकास परिषद बनाया गया है।

21. अंशुल सिंह (IAS-2013): जिलाधिकारी-रुद्रप्रयाग के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-कृषि, निदेशक-कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

22. मयूर दीक्षित (IAS-2013): जिलाधिकारी-उत्तरकाशी के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-ग्रामीण विकास, निदेशक-ग्रामीण विकास एजेंसी बनाया गया है।

23. रोहित मीणा (IAS-2014): जिलाधिकारी-हरिद्वार के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-शहरी विकास, निदेशक-शहरी विकास एजेंसी बनाया गया है।

24. डॉ. सौरभ गहरवार (IAS-2014): जिलाधिकारी-देहरादून के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-स्वास्थ्य, निदेशक-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

25. नितिन भदौरिया (IAS-2014): जिलाधिकारी-पौड़ी गढ़वाल के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-वन, निदेशक-वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया है।

26. विवेक चौहान (IAS-2015): जिलाधिकारी-चमोली के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-ऊर्जा, निदेशक-ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

27. ललित मोहन रयाल (IAS-2015): जिलाधिकारी-उधम सिंह नगर के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-उद्योग, निदेशक-उद्योग विभाग बनाया गया है।

28. अपूर्वा पाण्डेय (IAS-2016): मुख्य विकास अधिकारी-नैनीताल के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-वित्त, निदेशक-राष्ट्रीय बचत निदेशालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

29. वरुण चौधरी (IAS-2016): मुख्य विकास अधिकारी-हरिद्वार के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-कार्मिक, निदेशक-प्रशासनिक सुधार बनाया गया है।

30. श्रीमती दिव्या अग्रवाल (IAS-2016): मुख्य विकास अधिकारी-टिहरी गढ़वाल के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-आबकारी, आयुक्त-आबकारी की जिम्मेदारी मिली है।

31. मनीष कुमार (IAS-2017): मुख्य विकास अधिकारी-अल्मोड़ा के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-लोक निर्माण विभाग, निदेशक-लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।

32. नन्दन कुमार (IAS-2017): मुख्य विकास अधिकारी-बागेश्वर के पद से हटाकर, उन्हें अपर सचिव-आपदा प्रबंधन, निदेशक-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी मिली है।

33. आशीष कुमार मिश्रा (IAS-2018): मुख्य विकास अधिकारी-रुद्रप्रयाग के पद से मुक्त होकर, उन्हें अपर सचिव-सूचना प्रौद्योगिकी, निदेशक-सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी बनाया गया है।

PCS अधिकारियों के तबादले की मुख्य बातें:

इस तबादला सूची में सबसे पहले भरत लाल फिरमाल पीसीएस को संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग से हटाकर संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग में ही रखा गया है, लेकिन उनके अतिरिक्त प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। उन्हें अब अपर सचिव सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड शासन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। श्रीमती निशा तिवारी पीसीएस जो अभी सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून थीं, उन्हें अब सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के साथ ही वाद्य परीक्षा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

शिव कुमार बरनवाल पीसीएस को सचिव उत्तराखंड भूमि अधिकार प्रबंधन आयोग से हटाकर सचिव उत्तराखंड भूमि अधिकार प्रबंधन आयोग में रखा गया है। रामजी शरण शरण रानी पीसीएस को कुलाधिपति (रजिस्ट्रार) - उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरिद्वार से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि अल्मोड़ा एक पहाड़ी जिला है और वहां विकास कार्यों को गति देने की जिम्मेदारी अब उन पर होगी।

अशोक कुमार जोशी पीसीएस (रि०/अ०) उधमसिंहनगर को उपनिदेशक-दुग्ध विकास निदेशक-महिला देरी के पद से मुक्त कर दिया गया है और अब उन्हें अपर जिलाधिकारी (रि०/अ०) उधमसिंहनगर बनाया गया है। त्रिलोक सिंह मर्तोलिया पीसीएस को अधिशासी निदेशक चीनी मिल किच्छा से हटाकर अधिशासी निदेशक चीनी मिल किच्छा में रखा गया है।

प्रकाश चन्द्र दुमका पीसीएस को संयुक्त मुख्य प्रशासक-उत्तराखंड आवास विकास देहरादून से हटाकर संयुक्त मुख्य प्रशासक-उत्तराखंड आवास विकास देहरादून में ही रखा गया है, लेकिन उनके अतिरिक्त प्रभार में भी बदलाव किया गया है। उन्हें अब सयुंक्त मुख्य प्रशासक-उत्तराखंड आवास विकास देहरादून के साथ ही वरिष्ठ प्रबंधक-उत्तराखंड आवास विकास देहरादून का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

प्यारे लाल शाह पीसीएस अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी से अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी में ही रखे गए हैं, लेकिन उन्हें नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

राजा अख़्बार पीसीएस सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून से हटाकर सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून में ही रखा गया है।

थिरुराम एपीएस मंडल तथा अपर प्रभारी अधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार से हटाकर अपर जिलाधिकारी (रि०/अ०) नैनीताल बनाया गया है।

सतेंद्र सिंह नेगी पीसीएस नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून से हटाकर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में ही रखा गया है, लेकिन उन्हें अपर जिलाधिकारी (रि०/अ०) नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

पूरी सूची में शामिल अन्य अधिकारी और उनके नए पद इस प्रकार हैं...

प्रेमब गुप्ता पीसीएस: नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार से नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार में ही रखे गए।

कौस्तुभ मिश्र पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर-उधमसिंहनगर तथा उपनिदेशक भूमि अधिग्रहण (CALA) उधमसिंहनगर से अपर जिलाधिकारी (रि०/अ०) उधमसिंहनगर।

सुश्री मुक्ता मिश्रा पीसीएस: संयुक्त निदेशक-शहरी विकास निदेशालय, देहरादून से अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

दयानंद सरस्वती, पीसीएस: महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम से महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम में ही रखे गए हैं, लेकिन उन्हें डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार तथा अपर मेहताधिकारी गुम मेला, हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

गोपाल राम बिनवाल पीसीएस: उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून से उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में ही रखे गए हैं, लेकिन उन्हें नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

लक्ष्मी राज चौहान पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार से महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम।

देवेंद्र सिंह नेगी पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर टिहरी गढ़वाल से डिप्टी कलेक्टर टिहरी गढ़वाल में ही रखे गए हैं।

रविंद्र सिंह बिष्ट, पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर उधमसिंहनगर से नगर आयुक्त काशीपुर।

तुषार सैनी पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से डिप्टी कलेक्टर नैनीताल में ही रखे गए हैं।

सुश्री मोनिका पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर से डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर में ही रखे गए हैं, लेकिन उन्हें डिप्टी कलेक्टर नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

जितेंद्र वर्मा पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर से डिप्टी कलेक्टर, विद्योदयाग।

प्रेमलाल पीसीएस: डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार में ही रखे गए हैं।

श्रीमती मोनू भावना पीसीएस: उप निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून से डिप्टी कलेक्टर टिहरी गढ़वाल।

क्या कहते हैं प्रशासनिक सूत्र?

सूत्रों के मुताबिक, यह तबादले प्रशासनिक दक्षता और जनहित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिले और प्रशासनिक व्यवस्था और भी चुस्त-दुरुस्त हो। नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपकर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। इन उत्तराखंड पीसीएस तबादलों से निश्चित रूप से विभिन्न विभागों में नई ऊर्जा का संचार होगा और विकास कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी।

उत्तराखंड में हुए इन बड़े प्रशासनिक बदलावों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कदम प्रदेश के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें!

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