बड़ा फैसला : भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर 38 अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (CCA) ने भारतीय दूरसंचार सेवा, भारतीय लागत लेखा सेवा, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) की विभिन्न सेवाओं, बैचों और संवर्गों के 38 अधिकारियों को भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर नियुक्त करने को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों में प्रमुख पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है। इनमें सर्वाधिक संख्या राजस्व सेवा के अधिकारियों की है। इन अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:-

भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस)

मुकेश कुमार (1995), नवनीत चौहान (1995), संदीप भारद्वाज (1995), थॉमस वर्गीस (1995), वी डी गोधाटे (1995), शिव रतन (1996)

भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस)

जी वेंकटेश (1997), संजय कुमार (1998), भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस), अनुराग आनंद (2002), आशीष कुमार गुप्ता (2002), दीपिका लोहिया आरन (2002), गुरजीत सिंह ढिल्लों (2002), कुलवीर सिंह यादव (2002), नवल किशोर (2002), नगाचन जेड (2002), राजीव कुमार (2002), विवेक विरमानी (2002)।

भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (आईपी एवं टीए एवं एफएस)

संजय कुमार (2003)

भारतीय वन सेवा (आईएफओएस)

अमित वर्मा (आईएफओएस: 2005: यूडी), नेहा वर्मा (आईएफओएस: 2005: यूडी)।

भारतीय राजस्व सेवा (आयकर)

आकाश देवांगन (आईआरएस आईटी: 2005), अंशुमान शर्मा (आईआरएस आईटी: 2005), अनुराग शर्मा (आईआरएस आईटी: 2005), जे सरवनन (आईआरएस आईटी: 2005), मुकेश कुमार झा (आईआरएस आईटी: 2005), निखिल वर्मा (आईआरएस आईटी: 2005), निष्ठा तिवारी (आईआरएस आईटी: 2005), प्रेमानंद जे (आईआरएस आईटी: 2005), रजत कपूर (आईआरएस आईटी: 2005), रमेश जी (आईआरएस आईटी: 2005), ऋतु शर्मा (आईआरएस आईटी: 2005), सत्य पाल कुमार (आईआरएस आईटी: 2005), विपुल अग्रवाल (आईआरएस आईटी: 2005), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) अरविंद सरन (आईआरएस सी एंड आईटी: 2005), जयप्रहसन एस (आईआरएस सी एंड आईटी: 2005), एन गांधीकुमार (आईआरएस सी एंड आईटी: 2005), पवन कुमार (आईआरएस सी एंड आईटी: 2005), संतोष कुमार मोहंती (आईआरएस सी एंड आईटी: 2005)। Joint Secretary panel | bjp govt | Central Govt Employees | delhi govt