Delhi-Gurugram में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक शुल्क एवं टोल वसूली पर PAC ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-गुरुग्राम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क एवं टोल वसूली तथा हवाई अड्डों पर अधिक उपयोगकर्ता शुल्क व किराया लिये जाने को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने आज खेड़की दौला टोल प्लाजा, द्वारका एक्सप्रेस वे का दौरा कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों से शुल्क एवं टोल संग्रह के मुद्दे पर जानकारी ली। 
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पीएसी कर रही है टोल वसूली का अध्ययन

पीएसी ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का अध्ययन दौरा भी किया। पीएसी के अध्यक्ष वेणुगोपाल ने इस दौरान  एक एजेंसी से बातचीत में कहा, "लोक लेखा समिति देश के आम लोगों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क और टोल संग्रह पर विचार कर रही है। हम उपयोगकर्ता शुल्क संबंधी विषय पर चर्चा के लिए दिल्ली हवाई अड्डा भी गए।" 

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टोल प्लाजा के कामकाज का जायजा

वेणुगोपाल ने कहा कि इस दौरान उन्होंने टोल प्लाजा के कामकाज का जायजा लिया। साथ ही हवाई यात्रा के लिए उपभोक्ताओं से अधिक किराया वसूली व हवाई अड्डों पर उचित दर पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता के विषय पर भी चर्चा की। इस दौरान राज्यसभा के सदस्य व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'आज हमने एनएचएआई, सड़कों, राजमार्गों, टोल प्लाजा पर शुल्क और सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा की। हमें विश्वास है कि जब पीएसी किसी मुद्दे का संज्ञान लेती है, तो सरकार भी उस पर कार्रवाई करती है। अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों के लिए हवाई यात्रा को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे... ।" 

अफसरों से कहा दिल्ली से गुरुग्राम जाना दूभर

सूत्रों के अनुसार, पीएसीके सदस्यों ने NHAI के अधिकारियों से कहा कि दिल्ली से गुरुग्राम जाना बहुत मुश्किल है, लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर और अन्य निर्माण पर भारी धनराशि खर्च के बावजूद गुरुग्राम हाईवे हर तरफ से वाहनों से 'पैक' रहता है और इस पर यातायात जाम एक बड़ी समस्या है। सूत्रों ने कहा कि पीएसी के एक सदस्य ने अधिकारियों से यह भी कहा कि टोल वसूलने के विविध आयामों की जांच करें और यह पता लगाएं कि 60 किलोमीटर के नियम का कहां-कहां उल्लंघन हो रहा है। 

पीएसी सरकार की आंख और कान : भाजपा सांसद

अध्ययन दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "लोक लेखा समिति सरकार की आंख और कान होती है। हमारा कार्य खामियों का पता लगाना और सुधारात्मक उपायों के लिए सरकार को जानकारी देना है।" उन्होंने कहा कि इस अध्ययन दौरे पर हमने एनएचएआई के अधिकारियों की प्रस्तुति का अवलोकन किया और उनसे खासतौर पर 'फास्टैग' पहल के बारे में जानकारी ली। 

'फास्टैग' से टोल बूथों पर क्या स्थिति?

सारंगी ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि 'फास्टैग' पहल के माध्यम से टोल बूथों पर प्रतीक्षा अवधि में कितनी कमी आई। वहीं, समिति के एक अन्य सदस्य एवं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, " यह भारतमाला परियोजना का पहला चरण है। सरकार ने द्वारका से मानेसर, आईजीआई एयरपोर्ट और अन्य स्थानों के बीच यातायात को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया... हम इसके काम में प्रगति देखने के लिए यहां आए हैं।" 

लोक लेखा समिति संसद की प्रमुख समितियों में से एक 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें (परियोजना में) देरी हुई है... आने वाले दिनों में यह परियोजना दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के यात्रियों को ईंधन और समय बचाने में मदद करेगी।" कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, " लोक लेखा समिति संसद की प्रमुख समितियों में से एक है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना इसका कर्तव्य है। इसलिए, हम आज दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।"

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