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रॉबर्ट वाड्रा(file photo)
नई दिल्ली, वाईबीएनडेस्क।कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में वाड्रा पर 58 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई हासिल करने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह राशि दो कंपनियों के जरिए हासिल की गई। ईडी के अनुसार, इस राशि का प्रयोग वाड्रा ने संपत्तियों को खरीदने के अलावा निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज को चुकाने के लिए किया।
The investigation precisely quantified the Proceeds of Crime (PoC) generated from the alleged criminal activities. Robert Vadra was found to have received PoC amounting to Rs 58 crores. This amount was received through two channels. The PoC amounting to Rs 5 crores were routed…
— ANI (@ANI) August 10, 2025
दो कंपनियों से हासिल की रकम
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए प्राप्त किए। बताया गया है कि दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। ईडी ने कहा कि यह राशि अपराध से हासिल की गई, यानी उस स्रोत से जो पहले से अपराध घोषित है।
रकम से अचल संपत्ति खरीदा
ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस राशि का इस्तेमाल कई प्रकार से किया। इनमें अचल संपत्ति की खरीद, अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश, कंपनियों को लोन देने और समूह की कंपनियों के बकाया चुकाने जैसी गतिविधियां आदि शामिल हैं। ईडी का कहना है कि ये सभी गतिविधियां जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती हैं।
ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, और अब इस पर सुनवाई होगी। यदि कोर्ट आरोप तय करती है, तो रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को समन
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को समन जारी किया है। इसमें स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने वाड्रा को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी करने के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। robert vadra | Robert Vadra ED | Robert Vadra ED Interrogation | Robert Vadra Politics