केंद्र ने सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों और कर्मियों को तैनात करने का अधिकार दिया

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी (TA) के पूरे जनशक्ति को जरूरत के हिसाब से तैनात करने का अधिकार दे दिया है। रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय देश की बढ़ती सैन्य तैयारियों के तहत लिया है।

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6 मई 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी नियम, 1948 के नियम 33 के तहत सेना प्रमुख को यह अधिकार दिया है कि वे टेरिटोरियल आर्मी के हर अधिकारी और कर्मी को गार्ड ड्यूटी या पूर्ण तैनाती के लिए बुला सकते हैं, ताकि नियमित सशस्त्र बलों को सहायता और सुदृढ़ किया जा सके।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित लगातार सीमा पार उकसावों का सामना कर रहा है।

इस निर्देश में विशेष रूप से टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 पैदल सेना बटालियनों में से 14 को भारतीय सेना के सभी प्रमुख कमांडों—दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी, अंडमान और निकोबार, और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) में तैनात करने की मंजूरी दी गई है।

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हालांकि, यह तैनाती बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अगर रक्षा मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा तैनाती का अनुरोध किया जाता है, तो उसकी लागत संबंधित मंत्रालय वहन करेगा। यह आदेश 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी सैन्य गतिविधियां

इस अधिकार विस्तार का निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर की गई सटीक हमलों के बाद बढ़ी सैन्य गतिविधियों के बीच आया है।

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8-9 मई की रात को, भारत ने पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए 50 से अधिक ड्रोन के बड़े हमले को विफल किया, जिसमें कम से कम 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था।

प्रभावित क्षेत्रों में उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट शामिल थे, जहां भारतीय सेना ने एल-70 गन, जेड-23एमएम, शिल्का प्लेटफॉर्म और काउंटर-यूएएस उपकरणों का उपयोग करते हुए मजबूत काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन किया।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में भारत के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हुए कहा कि "इन खतरों को गतिज और अगतिज क्षमताओं का उपयोग करके तुरंत नष्ट कर दिया गया" और इस बात पर जोर दिया कि देश "अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

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