TASMAC पर ED का शिकंजा: चेन्नई समेत राज्य के कई जिलों में छापेमारी से हड़कंप

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । तमिलनाडु में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने TASMAC और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चेन्नई समेत राज्य के कई जिलों में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई, जिससे सरकारी सिस्टम में हड़कंप मच गया है।

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तमिलनाडु की शराब बिक्री संस्था TASMAC (Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited) एक बार फिर जांच एजेंसियों के निशाने पर है। शुक्रवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमें राज्य के अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक, ये कार्रवाई PMLA 2002 (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत की जा रही है।

चेन्नई के टी नगर स्थित आर्कोट स्ट्रीट की एक संपत्ति पर जब ED की टीम पहुंची तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ये छापे TASMAC से जुड़े संस्थानों और व्यक्तियों के ठिकानों पर हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावित कड़ियों को लेकर की जा रही है।

#WATCH | Tamil Nadu: ED Chennai is conducting raids at various premises across many districts of the state under the provisions of PMLA, 2002 for various offences related to Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited (TASMAC) and its associated entities and persons. According… pic.twitter.com/wMKAn4seYX

— ANI (@ANI) May 16, 2025

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शराब बिक्री संस्था TASMAC पर छापेमारी 

ED की छापेमारी में अब तक क्या कुछ मिला, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसी को वित्तीय अनियमितताओं के मजबूत संकेत मिले थे। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया है।

TASMAC, तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख संस्था है, जो पूरे राज्य में शराब की बिक्री और वितरण का कार्य करती है। इससे पहले भी इस संस्था पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब ED की जांच से कई पुराने मामलों की परतें भी खुल सकती हैं।

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PMLA के तहत की गई यह छापेमारी, सिर्फ TASMAC ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े कई प्रभावशाली लोगों को भी घेरे में ले सकती है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई का असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति और प्रशासन पर भी दिख सकता है।

आपका क्या मानना है? क्या सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता की सख्त जरूरत है? नीचे कमेंट करें या खबर को शेयर करें। 

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