"भारत का UN पर दबाव, TRF को आतंकी संगठन घोषित करो"

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । भारत ने संयुक्त राष्ट्र से 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग तेज कर दी है। एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएन के शीर्ष आतंकवाद-रोधी अधिकारियों से मुलाकात कर, हालिया पहलगाम हमले के सबूतों के साथ TRF पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत की। UN अधिकारियों ने भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया और आतंकवाद से लड़ाई में साथ देने का संकल्प जताया।

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भारत ने UN को दिया TRF के खिलाफ सुबूत

पिछले महीने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने TRF (The Resistance Front) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) और सुरक्षा परिषद की काउंटर-टेररिज्म कमेटी (CTED) के अधिकारियों से मुलाकात की।

इस दौरान भारतीय दल ने TRF के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए और आग्रह किया कि इस संगठन को वैश्विक आतंकवादी समूह के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए। TRF, पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सहयोगी है, जिसे पहले ही UN आतंकी संगठन घोषित कर चुका है।

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यूएन अधिकारियों व्लादिमीर वोरोनकोव और नतालिया घेरमन ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और भारत को हर संभव सहयोग देने का वादा किया।

डिजिटल सबूत और फंडिंग स्रोतों के लिंक साझा किए

भारत ने UN को TRF के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी, डिजिटल सबूत और फंडिंग स्रोतों के लिंक साझा किए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि कैसे TRF नई तकनीकों जैसे ड्रोन और क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करके आतंक फैलाता है। इस चर्चा में साइबर सुरक्षा, आतंकी फंडिंग रोकना और तकनीकी सहयोग जैसे अहम विषय भी शामिल रहे।

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भारत चाहता है कि TRF को यूएन की 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाए, जिससे इसके नेताओं की संपत्तियां जब्त हों, यात्रा पर पाबंदी लगे और फंडिंग के सभी स्रोत बंद हो जाएं।

यह पूरा प्रयास 2022 के दिल्ली घोषणापत्र के तहत हो रहा है, जिसमें उभरती तकनीकों के जरिए आतंकवाद से निपटने की दिशा में ठोस रणनीति पर बल दिया गया था।

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