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CM Dhami ने की कैबिनेट बैठक, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर दी बधाई

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और ईमानदारी में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की ऐतिहासिक सफलता पर पीएम और सेना को बधाई दी गई।

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Ajit Kumar Pandey
UTTARAKHAND CM CABINET TODAY MEETING NEWS
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और भ्रष्टाचार व नकल माफिया के खिलाफ कड़े एक्शन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब देश के अग्रणी और पारदर्शी राज्यों में शामिल हो गया है। साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को नमन कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया।

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देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर देश भर में चर्चा में है - वजह है एक साथ दो गौरवपूर्ण उपलब्धियां। पहली, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की ऐतिहासिक सफलता, और दूसरी, राज्य सरकार का भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ निर्णायक अभियान।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड अब केवल भौगोलिक रूप से छोटा राज्य नहीं रहा, बल्कि पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और ईमानदारी में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 23,000 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी नकल या पेपर लीक के पूरी पारदर्शिता से कराई गईं।

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कैसे कसी गई नकल माफियाओं पर नकेल ?

धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 150 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

इस कैबिनेट बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस को भी सलाम किया गया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सेना हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय क्षमता की भी सराहना की गई।

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उत्तराखंड, जिसने देश को अनगिनत वीर सैनिक दिए हैं, आज पूरे गर्व के साथ इस सैन्य सफलता में अपनी भागीदारी महसूस कर रहा है। इस मिट्टी की देशभक्ति, ईमानदारी और साहस की मिसाल आज पूरे देश में मिसाल बन चुकी है।

क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को भी उत्तराखंड की तरह पारदर्शिता अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और खबर को शेयर करें! 

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