"कोर्ट में बम है!"—फोन कॉल से मचा हड़कंप

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।चंडीगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते को तुरंत बुलाया गया, न्यायालय के कई कक्ष खाली कराए गए और मुख्य न्यायाधीश को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे परिसर को घेरकर गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

बम की धमकी ने हाईकोर्ट को किया ठप

चंडीगढ़ में स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस को एक गुप्त कॉल के ज़रिए बताया गया कि कोर्ट परिसर में बम रखा गया है। इस धमकी के बाद चंडीगढ़ पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश तक को करना पड़ा बाहर निकलना

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ न्यायिक कार्य स्थगित किए गए, बल्कि मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया। यह कदम पूरी सुरक्षा प्रक्रिया के तहत उठाया गया।

Chandigarh: All courtrooms are being thoroughly checked after a bomb threat was reported at the Punjab and Haryana High Court. A large team of Chandigarh Police has reached the premises. The bomb disposal squad has also been deployed. Several courtrooms, including that of the… pic.twitter.com/IDBbszQMD8

— IANS (@ians_india) May 22, 2025

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात

पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। हर कोना खंगाला जा रहा है। कोर्ट के हर हिस्से—लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, बेसमेंट और सभी चेंबरों की बारीकी से जांच हो रही है।

पुलिस ने परिसर को सील किया

चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। आम जनता और अधिवक्ताओं को भी परिसर से बाहर कर दिया गया है। बम की धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

धमकी फोन कहां से आया? जांच शुरू

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी वाला कॉल कहां से किया गया था। कॉल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और तकनीकी टीम डेटा एनालिसिस कर रही है।

लोगों में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल

कोर्ट परिसर जैसी अत्यंत सुरक्षित जगह में इस तरह की धमकी ने आम लोगों और वकीलों में दहशत फैला दी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना हो सकती है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है?

क्या आप इससे सहमत हैं? क्या कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है? कमेंट करें और अपनी राय दें! 

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