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हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों और मुख्य न्यायाधीशों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें घरेलू नौकर, ड्राइवर, सिक्योरिटी और ऑफिस खर्च के लिए हर महीने 45 से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही फोन, इंटरनेट और सचिवीय सेवाओं का खर्च भी सरकार उठाएगी। क्या यह फैसला रिटायर्ड जजों का सम्मान है, या फिर आम जनता के टैक्स का नया बोझ?
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