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Supreme Court का बड़ा फैसला: Divorced महिलाओं को ₹4000 भत्ता | YOUNG Bharat News

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सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शरिया कोर्ट, काजी कोर्ट और पंचायतों के फैसलों को अवैध करार दिया है और कहा है कि पंचायतों के फैसलों का कोई कानूनी आधार नहीं होता। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तलाकशुदा महिलाओं को उनके पूर्व पतियों द्वारा 4 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिया जाए। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि यह पहले से ज्ञात है कि पंचायतों के फैसले कानूनी रूप से मान्य नहीं होते, लेकिन समाज में इन्हें महत्व दिया जाता है। उन्होंने गुजारा भत्ते के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई।
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