Delhi: स्पीकर पर 'आप' विधायक का आरोप- 'जानबूझकर कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा सदन में नहीं उठाने दिया जा रहा'

नई दिल्ली, आईएएनएस। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कानून व्यवस्था को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है। आतिशी के इस पत्र पर 'आप' विधायक संजीव झा ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी से बात की। 

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आम आदमी पार्टी से बदला लेने की साजिश

'आप' विधायक संजीव झा ने कहा, "दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद से ही नियम 280 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता रहा है। 2016 से पहले के प्रश्न-उत्तर सत्रों में भी चाहे वह डीडीए से जुड़ा हो या कानून व्यवस्था से, सवाल पूछे जाते थे और जवाब दिए जाते थे। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए सदन को कमजोर करने की साजिश रची गई। स्पीकर कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हम सदन में नहीं उठा सकते हैं।"

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स्पीकर हमें मुद्दे उठाने से रोक रहे 

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली में अभी 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में लोग कहां जाएंगे, अगर पुलिस नहीं सुन रही तो लोग हमारे पास आएंगे और हम कहां पर उनकी बातों को उठाएंगे। जाहिर है, अगर दिल्ली सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो हम सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन, दिल्ली सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछे जाएं, इसलिए स्पीकर हमें मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं।"

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कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग

बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की गई थी। उन्होंने कई सवाल उठाए। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जब दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग की, तो विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, "अगर दिल्ली में बलात्कार होंगे, गोलियां चलेंगी, गैंगवार होगा, तो विधानसभा में उस पर चर्चा भी नहीं होगी?" आतिशी के मुताबिक भाजपा दिल्ली में "डबल इंजन सरकार" की नाकामी को छुपाने के लिए इस चर्चा को रोक रही है।

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आतिशी ने लिखा कि विधानसभा सत्र में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के लिए समय निर्धारित किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने अपने-अपने इलाकों में बढ़ते अपराध पर चर्चा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अध्यक्ष ने पांच विधायकों के विशेष उल्लेख को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'कानून और व्यवस्था' दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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