kanpur news_ झारखंड में लागू प्रदेश में सरकार लागू करे अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा

वाईबीएन संवाददाता।

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कानपुर के अधिवक्ताओं का कहना है कि झारखंड सरकार ने प्रदेश में अधिवक्ता बीमा योजना लागू कर दी है। प्रदेश की योगी आदित्नाथ सरकार को भी पूरे प्रदेश में अधिवक्ता बीमा योजना लागू करनी चाहिये इससे अधिवक्ता और उनके परिवार के लोगों को काफी लाभ होगा।

एक मई से लागू की गई है योजना

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सोमवार अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समित की कोर्ट कार्यालय की बैठक में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा पर बोलते हुए लायर्स एसोसिएशन के पूर् अध्यक्ष पंडित रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने फोन वार्ता पर बताया कि हमारा वर्षों का संघर्ष सफल हुआ। झारखंड सरकार ने प्रदेश के अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों के लिए अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी है । फिर झारखंड कानून मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस के सिन्हा से फोन वार्ता की उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों के लिए 1 मई 2025 से मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है जिसके अंतर्गत अधिवक्ता और अधिवक्ता के बच्चे आश्रित माता पिता अविवाहित और विधवा बेटी को सामान्य बीमारी में रु 500000 और गंभीर बीमारी में रु 1000000 का निशुल्क इलाज का लाभ मिलेगा। ये योजना देश के अन्य प्रदेशों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। शुभ सूचना के लिए हमने कानपुर के अधिवक्ताओं की ओर से चेयरमैन राज्य विधिज्ञ परिषद झारखंड को संघर्ष के लिए बधाई दी।

अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बना झारखंड

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झारखंड ने ही पहले अधिवक्ता पेंशन लागू की था अब झारखंड ही अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसके लिए हम झारखंड सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारी योगी सरकार से मांग है कि अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों के लिए हमारी वर्षों से चल रही हमारी मांग अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करें। प्रमुख रूप से विजय सागर अरविन्द दीक्षित पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन मो कादिर संजीव कपूर संदीप श्रीवास्तव शंभू मिश्रा नीतीश पंथिया शिवम गंगवार शुभम जोशी इंद्रेश मिश्रा वीर जोशी आदि रहे।