P&H High Court के चीफ जस्टिस ने किया कुछ ऐसा कि खड़ा हो गया बखेड़ा

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई अपनी बेंच में स्थानांतरित कर ली है। इस मामले में दूसरे जज की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। चीफ जस्टिस ने मौखिक और लिखित शिकायतों का हवाला दिया। शुक्रवार को जारी एक आदेश में शील नागू ने अदालती रोस्टरों पर चीफ जस्टिस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधिकार का हवाला देकर ये फैसला किया। हालांकि इसे लेकर बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है।

Advertisment

रूप बंसल बनाम हरियाणा के मामले में मचा बवाल

रूप बंसल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में 17 अप्रैल को दर्ज भ्रष्टाचार की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। जनवरी 2025 में दायर की गई इस एफआईआर में कई बदलाव किए गए हैं। जस्टिस एनएस शेखावत ने 14 जनवरी को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। उसके बाद फरवरी में याचिकाकर्ता के वकील ने जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच से इसे वापस ले लिया। अप्रैल में फिर से दायर किए जाने के बाद ये मामला जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु को सौंप दिया गया था। जस्टिस सिंधु ने 2 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दूसरे जज ने फैसला रखा था रिजर्व, चीफ जस्टिस फिर करेंगे सुनवाई

Advertisment

बहस समाप्त होने और आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद चीफ जस्टिस ने शिकायतों के कारण 10 मई को मामले को अपनी बेंच में ले लिया और इसे 12 मई को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया। इसे उनकी बेंच 26 मई को सुनेगी। मामला मनी लांड्रिंग से जुड़ा है इसलिए सुनवाई में ईडी भी शामिल है।

मुकुल रोहतगी समेत कई सीनियर एडवोकेट्स ने जताया एतराज

 
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, पुनीत बाली और राकेश नेहरा सहित याचिकाकर्ता की कानूनी टीम ने मामले को स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि एक बेंच की तरफ से फैसला रिजर्व रखे जाने के बाद मामले को चीफ जस्टिस या किसी दूसरी बेंच को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर मुद्दे के संबंध में शांति भूषण बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2018 के एक फैसले का हवाला दिया।

Advertisment

चीफ जस्टिस बोले वो हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, जज को बचाना था 

चीफ जस्टिस नागू ने शुक्रवार को कहा कि उनकी तरफ से किसी भी मामले को वापस लेने पर कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध नहीं है, जिसे किसी विशेष बेंच ने सुनने के बाद सुरक्षित रखा लिया हो। उन्होंने बताया कि शिकायतों के निदान और सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्थानांतरण आवश्यक था, उन्होंने कहा कि शिकायतों ने चीफ जस्टिस को सिंगल बेंच से इस मामले के रिकॉर्ड को तलब करके 12 मई को दोपहर 3.30 बजे बेंच का गठन करने के लिए बाध्य किया। ताकि शिकायत को शांत करके संस्थान और संबंधित जज को किसी भी और शर्मिंदगी से बचाया जा सके। 
चीफ जस्टिस ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) का हवाला देते हुए कहा कि अगर छह महीने के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है तो कोई भी पक्ष नई सुनवाई के लिए स्थानांतरण का अनुरोध कर सकता है। हालांकि इस कदम से मास्टर ऑफ रोस्टर पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। 

P&H High Court, Chief Justice, Chief Justice withdraws case, judge reserved verdict, Chief Justice assigns case to himself, Indian Judiciary | Judiciary | trendig news