कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं पुराने वाद, इनका जल्द करें निस्तारण : मुख्यमंत्री योगी

बरेली, वाईबीएन संवाददाता 

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समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने राजस्व वादों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक वर्ष के पुराने वाद कानून व्यवस्था के लिए संकट के कारण बनते हैं और अनावश्यक विवादों को जन्म देते हैं इसलिए लंबित वादों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए आमआदमी को न्याय दिलाया जाए। 

CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में बरेली मंडल की समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी को मंडल की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में 25 किमी की फेंसिंग का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-24 में मंडल के 12 आकांक्षात्मक विकास खंडों को भारत व राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी मानक पर पुरस्कृत किया गया है। बरेली में 18 खगोलीय विज्ञानशाला बनाई गई हैं। शाहजहांपुर में गर्ल्स कैन डू कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण में बरेली और पीलीभीत ने अच्छा काम किया है। 

आईजी डॉ. राकेश सिंह ने कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए परिवार परामर्श केंद्र, ऑपरेशन कन्विक्शन, गैंगस्टर, एनडीपीएस, कबूतरबाजी (विदेश भेजे जाने के नाम पर ठगी), गोवध निवारण अधिनियम, ट्रैफिक व्यवस्था आदि के बारे में बताया। बैठक में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, बहोरन लाल मौर्य समेत आईजी डॉ. राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य, सीडीओ जग प्रवेश, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। 

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जनप्रतिनिधि गोद लें टीवी मरीज, निगरानी भी करें

टीवी रोग उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि किन जनप्रतिनिधियों ने टीवी रोगियों को गोद ले रखा है। इस पर कोई जवाब नहीं मिला तो मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे टीवी रोगियों को गोद लें और उनसे संपर्क कर जानकारी लें कि नियमित जांच, पोषण पोटली प्राप्त हो रही है या नहीं, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

मंडल और जिले के सारे कार्यालय एक ही छत के नीचे बनाएं

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मुख्यमंत्री योगी ने पूछा कि बरेली में ऐसा कौन सा काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया गया है, जिसे मॉडल के रूप में प्रदेश स्तर पर अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध सभी सरकारी भूमि का अभिलेख तैयार कराकर विकास प्राधिकरण को दिया जाए। मंडल और जिले के सारे कार्यालय एक ही छत के नीचे बनाए जाएं। वकीलों के लिए चैंबर, कैंटीन आदि साफ-सुथरे बनाए जाएं। उन्होंने नाथनगरी की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए की ऋण स्वीकृति में देरी लगा रही हैं बैंकों के स्थान पर अन्य बैंकों से पात्रों को ऋण मुहैया कराया जाए।

लापरवाह ठेकेदारों को करें ब्लैकलिस्ट

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिस उद्देश्य से यह योजना चल रही है वह उद्देश्य पूरा हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए, जिससे वह बीमारियों से बचे। काम के दौरान खोदी जाने वाली सड़कों को समय से ठीक कराया जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदार को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर जल पहुंच रहा है या नहीं, इसे चेक कराया जाए और जनप्रतिनिधियों को भी ले जाकर काम की वस्तु स्थिति दिखाई जाए। 

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गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए हों सभी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गेहूं क्रय करने के लिए ब्लॉक स्तरों पर किसानों से समन्वय स्थापित किया जाए। मंडी में किसानों के बैठने, पीने के पानी, सस्ती कैंटीन आदि की सुविधाएं मुहैया करायी जाएं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रखा जाए, इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं, जो सप्ताह में एक से दो बार परियोजनाओं का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य गुणवत्तापरक व निर्धारित समय सीमा में हो।

ग्राम सचिवालयों को बनाएं मॉडल

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम सचिवालयों को मॉडल बनाया जाए, जहां से आम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (आय, जाति, मूल निवास) आदि की सुविधा मिल सके। जिन ग्राम सचिवालयों में अच्छा कार्य होगा वहां ग्राम उत्सव भवन भी बनेगा, जिसमें स्थानीय लोग अपने शादी-विवाह के कार्यक्रम संपन्न करा सकेंगे। 

ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों का कराएं वेरिफिकेशन

मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी की समीक्षा करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कितने कैमरे लगाए गए हैं इसके बारे में पूछा। इस पर एडीजी रमित शर्मा ने बताया कि डेढ़ लाख से अधिक कैमरे पूरे जोन में लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से समन्वय कर भी कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सीसीटीवी की अपराध अनावरण में महत्ती भूमिका है। इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अपराध रोकने की दृष्टि से ई-रिक्शा, टैक्सी आदि का वेरिफिकेशन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपराध कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

धर्मांतरण रोकें, सोशल मीडिया की करें निगरानी

सीएम योगी ने कहा कि अपराध रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों और बार्डर क्षेत्र में पैदल गश्त बढ़ाई जाए। तीनों नये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने धर्मांतरण रोकने और सोशल मीडिया की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना और तहसील स्तर पर शिकायत पेटिका लगवाई जाएं और उससे प्राप्त शिकायतों का तय समय में निस्तारण करें। उन्होंने शासन स्तर से जुड़े मामलों में पत्राचार करने में संकोच न करने, इंटीग्रेटेड मुख्यालय की ओर बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए। 

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