संसदीय अध्ययन समिति ने कहा- सड़कों पर चिह्नित कर हटवाएं अतिक्रमण

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

उप्र विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को सांसदों और विधायकों के पत्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर विकास भवन सभागार में बैठक की। इस दौरान अतिक्रमण के मुद्दे पर समिति ने सड़कों पर अतिक्रमण चिह्नित कर हटवाने के निर्देश दिए। कहा कि अतिक्रमण इस तरह हटवाया जाए कि दोबारा हो न पाए।

बैठक में समिति ने सचिवों को मानक के अनुरूप ही ग्राम पंचायतें आवंटित करने को कहा। कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अक्सर लोगों को दौड़ाया जाता है, ऐसे सचिवों को सख्त कार्रवाई की जाए। जिले में तालाबों की स्थिति के बारे में भी समिति ने जानकारी ली। नगर निगम को आउटसोर्स कर्मियों को समय से वेतन दिए जाने के निर्देश दिए। 

बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण के प्रस्ताव लेकर उनकी स्वीकृति प्राप्त होने से लेकर कार्य पूर्ण होने की सूचना उन्हें दी जाए। सड़कों पर अतिक्रमण चिह्नित कर हटवाया जाए और प्रयास करें कि अतिक्रमण होने ही न पाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी जानकारी ली गई।

बैठक में समिति के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, उमेश द्विवेदी, अपर निजी सचिव विकास यादव, प्रतिवेदक अभय सिंह, समिति अधिकारी विनोद कुमार यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, सीडीओ जग प्रवेश, एसएसपी अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जहां पुल और पुलिया खराब हैं उन्हें सही कराएं

समिति ने सेतु निगम के अधिकारियों से पूछा कि जनप्रतिनिधियों से कितने पत्र प्राप्त हुए उन पर क्या कार्रवाई की गई, इससे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से 22 पत्र प्राप्त हुए थे, जिन पर कार्रवाई की गई है। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के बारे में पूछा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के रुकने की क्या व्यवस्था है। सेतु निगम को निर्देश दिए गए कि जहां पुल-पुलिया खराब है उन्हें सही कराया जाए।

बिजली बिल कम करने का मामला भी उठा

विद्युत निगम की समीक्षा के दौरान समिति के सभापति ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के कहने पर बिजली बिल ठीक नहीं किया जाता है तो बाद में उसे कम कर दिया जाता है, यह अच्छा नहीं है यदि कोई कार्य हो सकता है तो जनप्रतिनिधियों के कहने पर कर दिया जाए। विद्युत सबस्टेशनों पर लगे बोर्डों पर दोबारा पेंट कराकर संबंधित अधिकारियों के नंबर आदि लिखवाने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधि के फोन को गंभीरता से ले पुलिस

पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि यदि किसी प्रकरण में जनप्रतिनिधि फोन करते हैं तो उसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। साथ ही थानों पर अनाधिकृत लोगों की उपस्थिति को प्रतिबंधित किया जाए।

कोर्ट से स्टे हो तो जमीन की कराएं फोटोग्राफी

समिति ने निर्देश दिए कि किसी निर्माण कार्य पर यदि न्यायालय का स्टे आता है तो उसकी मौजूदा स्थिति की फोटोग्राफी करा लें, जिससे यदि फिर भी कोई कार्य कराएं तो कठोर कार्रवाई की जा सके। जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण न होने तक ठेकेदारों का भुगतान न करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि समिति ने जो प्रकरण उपलब्ध कराए हैं उनका निराकरण कर समिति को अवगत कराएं।