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जहां के लिए स्वीकृत हुआ था निर्माण, वहां की जगह करा दिया कहीं और... नगर निगम का जेई निलंबित

जिस स्थान के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ उसकी जगह जेई ने दूसरे स्थान पर निर्माण कार्य करा दिया। जांच में मामला उजागार होने पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर शासन ने जेई अरुण कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा दो और जेई की रिपोर्ट तैयार की गई।

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KP Singh
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

Bareilly News : जिस स्थान के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ उसकी जगह जेई ने दूसरे स्थान पर निर्माण कार्य करा दिया। जांच में मामला उजागार होने पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर शासन ने जेई अरुण कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा दो और जेई की रिपोर्ट तैयार की गई, इन्होंने भी कई वार्डों में निर्माण कार्य में गडबड़ी की है। मनमानी करने वाले कुछ ठेकेदार भी नगर निगम के रडार पर हैं। 

नगर आयुक्त के मुताबिक जेई अरुण कुमार ने कई विकास कार्यों को बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराए कराया है, इसमें वार्ड 80 में जिस जगह के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था उसकी जगह दूसरे स्थाना पर करा दिया गया। कई अन्य मामलों में भी नियमों के विपरीत काम किया गया है। इसमें आवास विकास और राजेंद्रनगर क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण शामिल है। इतना ही नहीं एक सड़क का निर्माण पूरा होने की तिथि गलत दर्शाना और दो साल तक सड़क निर्माण पूरा न होने का मामला भी है। इस पर अवर अभियंता अरुण कुमार को नगर विकास विभाग ने निलंबित कर दिया है।

दो और जेई पर गिर सकती है गाज, कई ठेकेदार भी निशाने पर

अवर अभियंता अरुण कुमार के निलंबन के बाद निर्माण विभाग में खलबली है। अधिकारियों के मुताबिक छोटी विहार और रहपुरा चौधरी के निर्माण कार्यों में भी कमी सामने आई हैं। इसमें अभियंताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रह हैं। नगर निगम के कार्यालय में यहां के कार्यों को देखते हुए अभियंताओं के खिलाफ रिपोर्ट बन चुकी है। इसमें मानक के अनुरूप काम नहीं कराए गए। ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने ठेकेदरों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच शुरू कर दी है। दोनों अभियंताओं और ठेकेदारों को विभाग ने नोटिस भी जारी किया है।

बताते हैं कि bareilly nagar nigam में एक अभियंता ऐसे हैं जिन्होंने कार्य स्थल को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमित के परिवर्तित कर दूसरी जगह काम कराया है और यह मामला न्यायालय तक चला गया है। नगर आयुक्त ने इनकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी है।

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