Business: भारत के ई-वेस्ट में छिपा है 'खजाना', छह बिलियन डॉलर की हो सकती है कमाई

बेंगलुरु, आईएएनएस। 

Advertisment

आप जिस खराब मोबाइल और कम्यूटर को कचरा (ई-वेस्ट) बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह कचरा नहीं खजाना है। भारत का ई-वेस्ट एक बड़ा आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रहा है। मेटल एक्सट्रैक्शन के जरिए रिकवर किए जाने वाले मेटीरियल में छह बिलियन डॉलर की अनुमानित आर्थिक क्षमता का दावा एक रिपोर्ट कर रही है। शुक्रवार को एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी गई। आपको यह जानकर अचरज हो सकता है कि भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक है। 

Moradabad: श्रीलंका व गल्फ कंट्री के ग्राहकों को भा रही मुरादाबाद की नक्कासी,300 करोड़ के कारोबार का अनुमान

10 साल में दो गुना हुआ भारत का ई- वेस्ट

Advertisment

रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का ई-वेस्ट वित्त वर्ष 2014 में 2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024 में 3.8 एमएमटी हो गया है, जो शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण हुआ है। मुख्य रूप से घरों और व्यवसायों द्वारा उत्पन्न कंज्यूमर सेगमेंट ने वित्त वर्ष 2024 में कुल ई-वेस्ट का लगभग 70 प्रतिशत योगदान दिया। ई-वेस्ट उत्पादन में एक बड़ा ट्रेंड मेटीरियल की तीव्रता में बदलाव है। जबकि उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के होते जा रहे हैं। 

मुरादाबाद की कारीगिरी से फ्रैंकफर्ट में बढ़ी चमक, निर्यातकों को चार सौ करोड़ के कारोबार की उम्मीद

भविष्य में और बढ़ेगा ई- कचरा

Advertisment

दरअसल देश में खराब हो गए सामानों की मात्रा बढ़ रही है। इसके लिए कुशल रीसाइक्लिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के पार्टनर जसबीर एस. जुनेजा ने कहा, "आने वाले वर्षों में ई-वेस्ट की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। ई-वेस्ट में मेटल का बढ़ता मूल्य भारत के लिए रिकवरी दक्षता बढ़ाने और खुद को सस्टेनेबल मेटल एक्सट्रैक्शन में लीडर के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा कारण हो सकता है।

Tablet Market: भारत में टैबलेट बाजार में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 5 जी शिपमेंट में 424 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल

केवल 16 ई-वेस्ट हो रहा रिसाइकिल

Advertisment

"वर्तमान में, भारत में कंज्यूमर ई-वेस्ट का केवल 16 प्रतिशत फॉर्मल रिसाइक्लर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। वित्त वर्ष 2035 तक फॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर में 17 प्रतिशत सीएजीआर वृद्धि के अनुमानों के बावजूद, इसके द्वारा भारत के ई-वेस्ट का केवल 40 प्रतिशत ही हैंडल करने की उम्मीद है। इस सेक्टर को अनौपचारिक प्लेयर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो कम लागत और व्यापक संग्रह नेटवर्क का लाभ उठाते हैं। 

लैंडफिल में जाने से वेस्ट हो रहा ई- वेस्ट

रिपोर्ट यह भी बताती है कि 10-15 प्रतिशत ई-वेस्ट घरों में स्टोर रहता है और 8-10 प्रतिशत लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, जिससे रीसाइक्लिंग का आउटपुट उतना अच्छा नहीं रहता। एक सस्टेनेबल ई-वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए, भारत सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) फ्रेमवर्क पेश किया है, इसके बाद ईपीआर उत्पादकों के लिए परिभाषित संग्रह लक्ष्यों के साथ एक अनिवार्य प्रणाली में विकसित हुआ है। हालांकि, कम न्यूनतम ईपीआर शुल्क और अपर्याप्त औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता में बड़ा अंतर है। 

मेटल के आयात में हो सकती है इतनी बचत

रीसाइक्लिंग से मेटल के आयात में 1.7 बिलियन डॉलर की कमी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए फॉर्मल रीसाइक्लिंग नेटवर्क को मजबूत करना जरूरी है। ऐसा करके मेटल रिकवरी रेट में काफी सुधार होगा। इससे भारत की मेटल आयात मांग में 1.7 बिलियन डॉलर तक की कमी आ सकती है, जबकि हाई-वैल्यू रिसाइकल्ड मेटल की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित हो सकती है।