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मुकेश अंबानी ने कहा, जीएसटी स्लैब में बदलाव से देश की आर्थिक वृद्धि को मिलेगी गति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में किए गए दूसरे चरण के सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

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Mukesh Pandit
Mukesh Ambani

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी >

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मुंबई, वाईबीएन डेस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने बृहस्पतिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में किए गए दूसरे चरण के सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। भारत के लोगों को दिवाली उपहार" के वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।

मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी

उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा, "जीएसटी को तर्कसंगत बनाना उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि को एक बड़ा बढ़ावा देगा। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% तक पहुँच गई है, और नए सुधारों में अर्थव्यवस्था को और भी तेज़ करने की क्षमता है, जिससे विकास दर दोहरे अंकों के करीब पहुँच सकती है।"

ईशा अंबानी ने कहा, परिवर्तनकारी कदम

रिलायंस रिटेल की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने इस सुधार को एक "परिवर्तनकारी कदम" बताया, जो घरेलू बजट में राहत लाता है और व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाता है। उन्होंने कहा कि कंपनी पहले दिन से ही सभी उपभोग श्रेणियों के ग्राहकों को कर कटौती का पूरा लाभ देगी।

उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने की मंशा

सुश्री अंबानी ने आगे कहा, "जीएसटी सुधार व्यापार को आसान बनाने और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने के सरकार के स्पष्ट इरादे को दर्शाते हैं। रिलायंस रिटेल यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस सुधार का पूरा लाभ हमारे ग्राहकों तक पारदर्शी और बिना किसी देरी के पहुँचे। हमारा संकल्प सरल है: जब भी लागत कम हो, हमारे ग्राहकों को इसका लाभ उनके बटुए में मिलना चाहिए।" Mukesh Ambani GST | GST New Bill Update | GST Law India 2025 | GST Exemption News | GST Relief 2025 | GST Reforms 

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