दिल्ली में भाजपा की सरकार का रास्ता होने के साथ ही आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी रास्ता साफ हो गया है। अब दिल्ली में भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना में 2011 की जनगणना के आधार पर निर्बल आय वर्ग के अलावा उज्जवला योजना के लाभार्थी, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, 60 साल से अधिक आयु वाले ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और 70 साल की आयु वाले सभी बुजुर्गों को निशुल्क उपचार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा योजना से आबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
दिल्ली और पश्चिम बंगाल वंचित
आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के लोग भी अभी योजना से वंचित हैं, बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने से इंकार कर दिया था। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। उड़ीसा इस योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य है, अब उड़ीसा की जगह दिल्ली का नाम आने वाला है।
60 करोड़ से अधिक लाभार्थी बनाने का लक्ष्य
भारत सरकार का इस योजना में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक देश के 34 राज्यों के 36.65 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना वर्ष 2018 में लागू की थी। योजना के तहत अब तक साढ़े आठ करोड़ से अधिक लाभार्थी निशुल्क उपचार का लाभ उठा चुके हैं। इसके लिए भारत सरकार ने करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।