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Delhi: यमुना में कचरा और मलबा फेंकने पर लगेगी रोक! सरकार ने बनाया प्लान

दिल्ली सरकार यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण, मलबा और कचरा फेंके जाने समेत अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का विचार कर रही है। दिल्ली सकार इसके लिए प्रादेशिक सेना के साथ मिलकर ‘यमुना कार्य बल’ के गठन की योजना बना रही है।

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Pratiksha Parashar
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।  

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दिल्ली सरकार यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण, मलबा और कचरा फेंके जाने समेत अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का विचार कर रही है। दिल्ली सकार इसके लिए प्रादेशिक सेना के साथ मिलकर ‘यमुना कार्य बल’ के गठन की योजना बना रही है। लोक निर्माण और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मामले में जानकारी दी है।

मलबा और कचरा फेंकने पर लगेगी रोक

दिल्ली के लोक निर्माण और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रादेशिक सेना के साथ चर्चा की है। प्रवेश वर्मा कि विशेष कार्य बल यमुना के डूब क्षेत्र की सुरक्षा, अतिक्रमण को रोकने, अवैध रूप से मलबे और कचरे फेंकने पर रोक लगाने और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित होगा।

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"डबल इंजन सरकार यमुना के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध"

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘डबल इंजन’ सरकार के नेतृत्व में हम यमुना के पुनरुद्धार और इसके डूब क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्षों के अवैध अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने के कारण यमुना नदी अवरुद्ध हो गई है।"

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सीएम करेंगे प्रादेशिक सेना के साथ चर्चा

लोक निर्माण और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस संबंध में प्रादेशिक सेना के साथ औपचारिक संवाद करेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कार्य बल की तैनाती के लिए पूर्ण रूप से राशि मुहैया कराएगी, जो नियमित गश्त, अनधिकृत निर्माण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि नदी के किनारों पर कचरा और निर्माण कार्य का मलबा न फेंका जाए।

यमुना की सफाई का वादा

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आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यमुना की गंदगी को मुद्दा बनाया था और यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। भाजपा ने सत्ता में आते ही यमुना नदी की सफाई का अभियान तेज कर दिया है। डूब क्षेत्र में अतिक्रमण, मलबा और कचरा फेंके जाने समेत अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 

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