ELI Scheme को Modi Cabinet की मंजूरी, 3.5 करोड़ नौकरियां देगी सरकार

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने तीन अहम नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है, जो देश के रोजगार, अनुसंधान और खेल क्षेत्र को नई दिशा देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से आने वाले वर्षों में रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा होंगे, नवाचार को बल मिलेगा और भारत को खेलों में वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की तैयारी की जाएगी।

3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन

मोदी मंत्रिमंडल का पहला बड़ा फैसला रोजगार प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive- ELI) से जुड़ा है, जिसे कैबिनेट ने करीब ₹1.07 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना दो हिस्सों में लागू होगी। पहला भाग उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, जबकि दूसरा भाग मौजूदा कर्मचारियों को निरंतर रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।

खेलो भारत नीति

दूसरा अहम फैसला खेलो भारत नीति 2025 से जुड़ा है, जो अब तक लागू राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगी। यह नई नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खेलों के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना है। यह नीति पांच प्रमुख आधारों पर केंद्रित होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन, खेल क्षेत्र में आर्थिक योगदान, महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी, खेलों को जनआंदोलन बनाना और शिक्षा से खेलों को जोड़ना। खेल नीति के तहत देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कार्यस्थलों पर फिटनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा। साथ ही, पारंपरिक और स्वदेशी खेलों के संरक्षण और प्रचार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति के तहत खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, खेल विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की जाएंगी। इसके अलावा, खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने और कोचिंग एवं स्टाफ की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

RDI से तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेगा देश

तीसरा फैसला अनुसंधान और नवाचार योजना (Research and Development and Innovation- RDI) से संबंधित है, जिसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के विशेष कोष की मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों (sunrise domains) में देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसका मकसद स्वदेशी तकनीकी विकास, उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। Cabinet | modi government