2027 के पंजाब चुनाव में जीत के लिए AAP अपनाएगी साम, दाम, दंड, भेद, BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत

चंडीगढ़, आईएएनएस: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित वीडियो पर पंजाब में संग्राम छिड़ा है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी 2027 का पंजाब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की साजिश रच रही है। भाजपा ने कथित वीडियो के बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आप नेता मनीष सिसोदिया का 2027 का चुनाव किसी भी जायज या नाजायज तरीके से जीतने का वीडियो वायरल होने के बाद हमने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा है, ताकि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करने की कोशिशों को रोका जा सके।

उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे लिखा, "जो लोग खुलेआम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे चुनाव जीतने के लिए पंजाब का माहौल बिगाड़ने या पंजाब को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में सुनील जाखड़ ने लिखा, "आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी "साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा" का सहारा लेगी।" उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे शब्दों की व्याख्या करने पर, आप पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

पत्र में आगे लिखा, "ये बयान भ्रष्ट आचरण अपनाने, मतदाताओं को डराने, दुश्मनी फैलाने और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के इरादे की खुली स्वीकारोक्ति के समान हैं, जिससे पंजाब की शांति, विकास और समृद्धि को खतरा है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर अपराध है। इसके अलावा, ये विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध बयान देने, अवैध रूप से धमकी देने और भय पैदा करने के लिए धारा 196, 197, 353 सहित बीएनएस/आईपीसी के प्रावधानों के भी विपरीत है। सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग से मांग की कि वह इस मामले पर तत्काल संज्ञान ले और जांच कराए। साथ ही, प्राथमिकी दर्ज कराकर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।