Advertisment

Budget Session 2025 of Parliament: आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयसेवी संगठनों से जोड़ा

देश की डिजिटल विकास से दुनिया प्रभावित है। हमारी सरकार ने डिजिटल को हर स्तर पर उपलब्ध कराया है। सरकार ने दर्जनों ऑनलाइन सुविधा शुरू की। हमने डिजी लॉकर को मान्य किया और किससे लोगों की दस्तावेजों को सुरक्षित किया।

author-image
Jyoti Yadav
बजट
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क

Advertisment

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संबोधन के साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला  सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके बाद आम बजट पेश करेंगी। बता दें बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत से पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जिक्र किया। 

प्रयागराज की घटना पर जताया दुख

Advertisment

द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले प्रयागराज में हुए भगदड़ की घटना का जिक्र किया। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि निशुल्क चूल्हा, शौचालय उपलब्ध कराया। हमारी सरकार ने आंठवे वेतन आयोग का मुद्दा उठाया। मध्यम वर्ग के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्द है। सरकार ने लाखों लोगों का हवाज जहाज में उड़ने का सपना सच किया। 

 

Advertisment

 महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास

महिला शक्ति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, "मेरी सरकार देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है...सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाना है। राष्ट्रपति ने कहा, बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, कॉर्पोरेट का नेतृत्व भी कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। पिछले एक दशक में देश के हर प्रयास का दायित्व युवाओं को आगे बढ़कर उठाना पड़ा है। महिला सशक्तिकरण को दिया जा रहा बढ़ावा राष्ट्रपति ने कहा कि 'देश की 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को स्वयसेवी संगठनों से जोड़ा गया है और लखपति दीदियों की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए U-WIN पोर्टल लॉन्च किया गया है।

 

Advertisment

डिजिटल युग में बढ़ रहा भारत 

देश की डिजिटल विकास से दुनिया प्रभावित है। हमारी सरकार ने डिजिटल को हर स्तर पर उपलब्ध कराया है। सरकार ने दर्जनों ऑनलाइन सुविधा शुरू की। हमने डिजी लॉकर को मान्य किया और किससे लोगों की दस्तावेजों को सुरक्षित किया। इसके साथ ही हमने डिजिटल युग में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। आज भारत डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है...दुनिया के विकसित देश भी भारत की UPI लेनदेन प्रणाली की सफलता से प्रभावित हैं। 

इसे भी पढ़ें- Budget Session 2025: बजट सत्र से पहले PM Modi ने दिया बड़ा संकेत, गरीब-मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत?

मेट्रो नेटवर्क में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश 

राष्ट्रपति ने कहा, हमारे देश ने मेट्रो कनेक्टिविटी में माइल स्टोन हासिल किया है। मेट्रो कनेक्टिविटी में भारत दुनिया से तीसरा सबसे बड़ा देश गया है। इस तेज विकास के साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग और सफ़ाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार

राष्ट्रपति ने कहा, " पीएम आवास योजना का हमने विस्तार कर इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इस योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। वहीं पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास का नया वातावरण देखने को मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तीन गुना रफ्तार से विकास हो रहा है। उन्होंने काशी-तमिल और तमिल-मलयाली संगमम का भी उल्लेख किया और बांग्ला, असमिया, उड़िया को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त किया।

“मिशन मौसम” प्रारम्भ

सरकार ने किसानों की समस्या पर ध्यान दिया, और वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये की लागत से “मिशन मौसम” प्रारम्भ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इक्यानवे लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। 

एयरलाइन कम्पनियों ने दिया 1700 नए विमानों का ऑर्डर 

देश का विमानन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है और एयरलाइन कम्पनियों ने 1700 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 'मेरी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन देने का फैसला किया गया है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। 

 

Advertisment
Advertisment