दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिल्ली में आज बुलाई गई है। यह बैठक तीसरे कार्यकाल की दूसरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की एक साल की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा करना और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की रणनीति साझा करना था।

बैठक में जाति जनगणना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों का एक डाटा चर्चा के उपरांत जारी कर सकती है। 

• ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर देंगे। 
• जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट पेश होगा।
• डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 16 नई सेवाओं को जोड़ा गया।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया: 'आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्राथमिकता'

कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथ ने कहा, "इस बैठक का उद्देश्य केवल पिछली उपलब्धियों की सूची देना नहीं, बल्कि जनता की प्राथमिकताओं को समझकर आगे की कार्यनीति तय करना है।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ हमारी रणनीतिक दृढ़ता का परिचायक है। सेना, आईबी और एनआईए ने मिलकर यह ऑपरेशन सफल बनाया।"

उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकील अमित रावत के अनुसार, "जाति जनगणना का डेटा न्यायिक निर्णयों और आरक्षण नीति की पारदर्शिता में अहम भूमिका निभाएगा।"

पहलगाम हमला और उसके बाद की कार्रवाई

पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के संयुक्त नेतृत्व में चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कश्मीर के 4 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए। एक सैन्य रिपोर्ट के अनुसार, "ऑपरेशन में 7 IED जब्त हुए और पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े दस्तावेज मिले।"

जाति डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर

बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलाई 2025 से जातिगत जनगणना का डिजिटल संग्रहण शुरू होगा, जिससे नीतिगत फैसलों में तेज़ी लाई जा सकेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगले चरण में LoC पर ड्रोन सर्विलांस बढ़ाया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, "जातिगत आंकड़ों के आधार पर 27 जिलों में सामाजिक उत्थान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।"

घटना से 200+ परिवारों को राहत सहायता जारी की गई और 21 घायल जवानों को सेना मेडल के लिए नामांकित किया गया।

क्या जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का यह रुख आपको सही लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें! 

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