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Waqf Amendment Bill: कांग्रेस के नसीर हुसैन ने कह दी बड़ी बात, खुदाई होगी तो क्या निकलेगा पता नहीं

राज्यसभा में संसदीय कार्य और अल्प संख्यक मामलों के मंत्री किरने रिजिजू द्वारा वक्फ का इतिहास बताने के बाद कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

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Dhiraj Dhillon
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन

Photograph: (Google)

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Waqf amendment bill: राज्यसभा में वक्फ संसोधन बिल पेश करने के दौरान Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju द्वारा वक्फ का इतिहास बताने के बाद कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर देश में खुदाई शुरू कर दी जाए, तो किसके नीचे क्या मिलेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किरेन रिजिजू ने वक्फ का अर्थ बताया, जबकि वक्फ का अर्थ दान है, जो कोई भी किसी को कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद के समय में गैर-मुसलमानों ने भी दान किए थे। दान की परंपरा हर धर्म में मौजूद है। हमारे यहाँ दान को नियंत्रित करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, जैसे इस देश में एसजीपीसी और मंदिर ट्रस्ट मौजूद हैं। फिर इस विषय पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है?
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“वक्फ को बदनाम किया जा रहा है”

अंग्रेजों के समय वक्फ अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें बाद में कई संशोधन किए गए। कांग्रेस शासनकाल में भी संशोधन हुए, जिनमें इनका पूरा समर्थन था। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वह किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर देता था। अगर ऐसा होता, तो क्या देश में राजस्व रिकॉर्ड, कानून और न्यायालय मौजूद नहीं हैं? क्या हम ट्रेन में नमाज पढ़ने लगें तो ट्रेन हमारी हो जाएगी? यह दलील सरासर गलत है। 

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वक्फ को लेकर किए जा रहे भ्रामक दावे

कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि वक्फ को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वे भ्रामक हैं। कहा जा रहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। आप राजस्व परिषद जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जाने पर कहां रोक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वक्फ के खिलाफ भ्रम फैलाना बंद करें। उन्होंने लोकसभा में किरेन रिजिजू को दिल्ली की संपत्तियों वाले बयान को साबित करने की चुनौति भी दी।
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पांच वक्त की नमाज के ल‌िए सीसीटीवी लगवाएंगे ?

कांग्रेस सांसद बोले कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ल‌िए पांच साल का प्रावधान है। यह कैसे तय होगा कि हमें दाड़ी रखनी है, या नहीं रखनी, टोपी पहननी है या नहीं पहननी। क्या यह देखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे कि खुद को मुसलमान बताने वाला पांच वक्त पढ़ता है कि नहीं। क्या इसके लिए कोई अलग मंत्रालय बनाने की तैयारी है, जो सर्टिफिकेट जारी कर सके। इस सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की फोटो होगी क्या? उन्होंने आरो लगाया कि  ये बस दंगे फसाद फैलाने चाहते हैं।
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