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इमरान मसूद बोले- सरकार संसद सत्र क्यों नहीं बुला रही? |
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद का विशेष सत्र न बुलाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार 4 जून को पत्रकारों से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा, "देश को जानने का अधिकार है। आप विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, लेकिन संसद सत्र नहीं बुला रहे हैं। इसका क्या मतलब है?"
यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' लगातार केंद्र से मांग कर रहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि सरकार लोकतंत्र से भाग रही है और जनता को सच्चाई से वंचित कर रही है।
VIDEO | Delhi: Congress MP Imran Masood (@Imranmasood_Inc) on demand by opposition to hold special Parliament session, says, "I am unable to understand why they are not informing the nation... the country has the right to know. You are sending delegations across the world but not… pic.twitter.com/VQnl6sMegD
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2025
मसूद के बयान में उठे ये 5 सवाल
- संसद सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? – मसूद ने सरकार से इस पर पारदर्शिता की मांग की।
- देश को जानकारी से क्यों वंचित रखा जा रहा है? – उन्होंने "जनता के अधिकार" पर ज़ोर दिया।
- विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की प्राथमिकता क्यों? – इस पर मसूद ने सवाल खड़े किए।
- लोकतंत्र में संवाद ज़रूरी – विपक्ष की बातों को अनसुना करना अलोकतांत्रिक है।
- चुनावी रणनीति के तहत संसद से दूरी? – मसूद ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया।
सरकार की चुप्पी पर विपक्ष हमलावर
लोकसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "वर्तमान में कोई विशेष सत्र निर्धारित नहीं है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलता है, तो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।"
उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय भंडारी ने कहा, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, संसद का सत्र बुलाना कार्यपालिका का विशेषाधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनहित की अनदेखी नहीं की जा सकती।"
संसद सत्र को लेकर क्या चल रही है अंदरूनी कवायद?
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय में संसद सत्र को लेकर एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, "यदि सरकार संसद सत्र नहीं बुलाती है, तो हम राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे।"
विपक्षी मोर्चा करेगा रणनीतिक बैठक
इमरान मसूद के बयान के बाद विपक्षी दलों की अगली रणनीति पर नजरें टिकी हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने 6 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें संसद सत्र बुलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
200 से अधिक नागरिक संगठनों ने भी संसद सत्र की मांग का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर "#संसद_सत्र_जरूरी_है" ट्रेंड कर रहा है।
क्या आप भी मानते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर साझा करें।
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