International women's day gift: अंजू राठी राणा होंगी देश की पहली महिला लॉ सचिव, शख्सियत के बारे में जानिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अच्छी खबर है। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा को केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। बुधवार को उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। डॉ. अंजू राठी राणा 2017 में विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं। यह उनकी पहली नियुक्ति थी। इससे पहले, वह 18 वर्षों तक दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

डॉ. अंजू राठी राणा ने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कानूनी सुधारों और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाया है। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। राणा ने जनवरी 2024 में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मयोगी भावना का विकास करना था। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनने के लिए प्रेरित किया गया।

सितंबर 2024 में विधिक कार्य विभाग की अतिरिक्त सचिव के रूप में डॉ. अंजू राठी राणा ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका - BRICS) के न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत में हो रहे कानूनी सुधारों और पहलों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। इस बैठक में न्याय विभाग, विधायी विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 11 अगस्त 2025 से बढ़ाकर 7 नवंबर 2026 तक करने की मंजूरी दी है। साथ ही, समिति ने वर्तमान में सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत अश्विन शेनवी, सुधा सिंह और अशोक कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।