Big decision of the cabinet: जानें प्रधानमंत्री धन- धान्य योजना से कैसे मालामाल होंगे किसान

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस महत्त्वाकांक्षी योजना पर मुहर लगाई गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार लाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, सिंचाई सुविधाएं बेहतर बनाना, कटाई के बाद भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उत्पादकता बढ़ने से किसान मालामाल होंगे। इस योजना पर सरकार हर साल 24000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। योजना से 1.7 करोड़ लाभांवित होने वाले हैं। पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसानों को अलग- अलग फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्सा‌हित किया जाएगाद्घ

योजना में शामिल होंगे पूरे देश के 100 जिले

योजना के तहत फिलहाल पूरे देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। हर प्रदेश से उन जिलों का चयन योजना के लिए किया जाएगा तो कृषि के मामले में पिछड़े हुए हैं। यह योजना छह वर्षों के लिए लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के साथ-साथ जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी। घटती कृषि योग्य भूमि के चलते यह जरूरी हो गया है कि कृषि के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग कर उत्पादकता बढ़ाई जाए। यह योजना इस लिहाज से बड़ा क्रांतिकारी कदम साबि‌त होने वाली है। बता दें कि सरकार ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। योजना पर बुधवार को केबिनेट की मुहर लगने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी।

एनआईआरएल में सात हजार करोड़ निवेश हो सकेंगे

कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से विशेष छूट दी गई है। इस निर्णय से कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में 7,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकेगी। यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। सरकार के ये फैसले न सिर्फ कृषि क्षेत्र को मजबूती देंगे, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा योगदान करेंगे।

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