RSS की 100 साल की यात्रा को PM Modi ने बताया ‘सेवा, समर्पण और अनुशासन’ का प्रतीक

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्‍क: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100 वर्षों की सेवा को "गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक" बताया साथ ही युवाओं के लिए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की।

पीएम ने कहा कि आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ संघ ने राष्ट्र सेवा में खुद को समर्पित किया। यह संगठन सेवा, समर्पण, अनुशासन और संगठन की प्रतीक बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि संघ, एक प्रकार से, दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जिसका एक सदी का समर्पणपूर्ण इतिहास है। उन्होंने संघ की इस यात्रा में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि "देश इस 100 वर्षों की भव्य यात्रा पर गर्व करता है, संघ हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

गौरतलब है कि RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी और 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर संघ 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में "100 इयर्स ऑफ संघ यात्रा: न्यू होराइजन्स" शीर्षक से एक विशेष समारोह आयोजित करेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए वीर जवानों को सलामी दी। उन्होंने कहा कि “आज का दिन ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों को सैल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा दी है। सिंधु जल संधि को लेकर प्रधानमंत्री ने इसे "एकतरफा और अन्यायपूर्ण" करार देते हुए कहा कि यह समझौता पिछले सात दशकों से देश के किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, “देश के पानी पर पहला हक हमारे किसानों का है।

पीएम मोदी ने देश के युवाओं को 15 अगस्त के मौके पर ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना’ की सौगात दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवक-युवतियों को सरकार की ओर से ₹15,000 की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, और अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के लिए कुल ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।