भाजपा नेता H. Raja ने MK Stanlin को बताया तमिनलाडु का Kejriwal, जेल जाने का किया दावा

पलानी, आईएएनएस। तमिलनाडु भाजपा के वरिष्ठ नेता एच राजा ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (CM MK Stalin) को नया नाम दिया है। उन्होंने स्टालिन को तमिलनाडु का केजरीवाल (Arvind Kejriwal) बताया है। एच राजा के अनुसार, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ही तरह वह झूठ बोलते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं। राजा ने दावा किया कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के 'केजरीवाल' स्टालिन जल्द ही मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ जेल जाएंगे। 

Advertisment

सेंथिल बालाजी और स्टालिन जाएंगे जेल

भाजपा नेता एचराजा ने स्टालिन और सेंथिल बालाजी के जेल जान का दावा किया है। यह बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के पलानी दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में आया। वरिष्ठ भाजपा नेता पार्टी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के साथ पलानी स्थित मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। सेंथिल बालाजी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा हैं। रिहाई के बाद इनकी ताजपोशी हो गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी। सेंथिल 495 दिन जेल में बिताकर 29 सितंबर 2024 को बाहर आए थे।

नीट पर सरकार को घेरा

Advertisment

पत्रकारों से बात करते हुए एच राजा ने डीएमके पर नीट परीक्षा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके ने ही 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर नीट परीक्षा शुरू की थी। डीएमके सांसद गांधी सेलवन ने इसका प्रस्ताव रखा था। राजा ने स्टालिन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे नीट को खत्म करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करें, न कि 'नाटक' करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नीट लागू होने का कारण बताया।

गांजा पकड़ा, लेकिन ड्रग्स नहीं पकड़ सके

स्टालिन पर भाजपा नेता ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पुलिस गांजा तो पकड़ रही है, लेकिन एक ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स भी जब्त नहीं कर सकी। वरिष्ठ नेता ने स्टालिन की राज्यपाल संग अनबन का जिक्र किया। राज्यपाल के इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसके अलावा, राजा ने डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जेल वापसी तय है और स्टालिन भी उनके साथ जा सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा था कि राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच महज एक डाकिया हैं।