FTA से पहले मोदी सरकार भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता करे, जयराम रमेश का तंज

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहे मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। रमेश ने कहा कि भारत को व्यापार से भी ज्यादा जरूरत फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट (भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता) की है, ताकि देश के आर्थिक अपराधियों को वापस लाया जा सके। बता दें किप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ब्रिटेन के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस अहम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) पर हस्ताक्षर होना तय माना जा रहा है। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

 "FTA नहीं, पहले भगोड़ा वापसी समझौता करें मोदी जी"

जयराम रमेश ने एक्स पर कहा- भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर आज लंदन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी है फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट। उन्होंने मोदी सरकार की 'भगोड़ानॉमिक्स' पर निशाना साधते हुए कहा- विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बड़े भगोड़े अब भी ब्रिटेन में हैं और अपनी ‘घर वापसी’ का इंतजार कर रहे हैं। और भी नाम जल्द इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर आज लंदन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। लेकिन भारत को ब्रिटेन से एक और और भी जरूरी FTA करना चाहिए- फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट (भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता)।

आखिरकार, मोदी मॉडल की भगोड़ानॉमिक्स के…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 24, 2025

मोदी सरकार पर विपक्ष का लगातार हमला

Congress पहले से ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि उसने देश से आर्थिक अपराध कर भागने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। रमेश का यह बयान भारत-ब्रिटेन FTA की सफलता के बीच एक बड़ा राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है। जहां एक ओर भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की तैयारी है, वहीं विपक्ष इस समझौते के बहाने सरकार को पुराने मुद्दों पर घेरने से पीछे नहीं हट रहा। जयराम रमेश का यह बयान निश्चित रूप से इस बहस को और तेज करेगा कि क्या सिर्फ व्यापारिक फायदे काफी हैं, या देश की न्यायिक प्राथमिकताओं को भी समान महत्व मिलना चाहिए?