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Mamta Banerjee का बड़ा ऐलान: प्रवासी श्रमिकों को हर महीने 5000 रुपये सहायता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए नई पुनर्वास योजना की घोषणा की। योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने तक या एक वर्ष तक हर महीने 5000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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Dhiraj Dhillon
CM MAMTA BANARJEE

CM MAMTA BANARJEE Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता तब तक जारी रहेगी, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता या फिर अधिकतम एक वर्ष तक। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों को न केवल आर्थिक सहारा मिले बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएं। इस पहल से लाखों प्रवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला

कई राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि खासकर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों पर हमले पूर्व नियोजित तरीके से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में करीब 22 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार आज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे श्रमिकों की मदद के लिए, जो वापस लौटकर नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, राज्य मंत्रिमंडल ने पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी है।

"भाषा के आधार पर हो रहा उत्पीड़न" 

सीएम ममता बनर्जी ने पहले भी आरोप लगाया था कि बंगाली बोलने वाले भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी कहकर जबरन खदेड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों को सिर्फ उनकी भाषा के कारण अन्य राज्यों में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वह इसका विरोध करती हैं, तो कुछ लोग उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की मांग करने लगते हैं।

चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसे विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बंगाली भाषी मजदूरों को यह कहकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक लोगों की बोलने की आजादी, आवाजाही की स्वतंत्रता और उनके मूल अधिकारों को छीने जाने के खिलाफ संघर्ष करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर देशभर में विभाजन फैलाने का भी आरोप लगाया।

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