मानसून सत्र : सरकार पेश करेगी 8 नए बिल! विपक्ष भी सरकार की घेराबंद के लिए तैयार

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। तीन सप्ताह के इस सत्र में मोदी सरकार जहां 8 नए बिल पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार जैसे मसले प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है।

सरकार पेश करेगी ये 8 प्रमुख बिल:

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेल संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसमें खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा और खेल विवादों को सुलझाने के लिए स्पष्ट नियम व प्रावधान किए गए हैं।

नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल:

नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल का उद्देश्य डोपिंग रोधी प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। ताकि, निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त दंड दिलाया जा सके।

जिओहैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन बिल:

यह विधेयक भारत की भू-वैज्ञानिक धरोहरों और चट्टानों के संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।

IIM संशोधन बिल:

भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के उद्देश्य से IIM संशोधन बिल लाया जाना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बेहतर होगी।

मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल:

मणिपुर में GST कानून में तकनीकी बदलाव किए जाने हैं। ताकि, क्षेत्रीय व्यापार की जटिलताओं को आसान बनाया जा सके।

टैक्सेशन संशोधन बिल:

आयकर और अन्य टैक्स कानूनों को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य टैक्सेशन संशोधन बिल प्रस्तावित है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने इस बिल का जिक्र करते हुए करदाताओं के लिए लाभकारी बताया था।

जनविश्वास संशोधन बिल:

छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर प्रशासनिक दंड में बदलना किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जनविश्वास संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। ताकि, व्यापारियों और नागरिकों का सरकार पर विश्वास बना रहे।
माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल: खनिज संसाधनों के दोहन और प्रबंधन को आसान बनाने के लिए माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

सत्र में लंबित बिल भी आएंगे चर्चा में

सरकार 8 नए विधेयकों के अलावा पहले से पहले से लंबित 8 बिलों को भी पास कराने का भरसक प्रयास करेगी। इनमें इनकम टैक्स बिल 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक और डिजिटल डाटा संरक्षण बिल शामिल हैं।

कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा तय

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने मंगलवार को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद संसदीय दल की अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी ने सत्र के लिए कई अहम मुद्दों को प्राथमिकता पर रखने का निर्णय लिया।
मानसून सत्र के लिए विपक्ष के प्रमुख मुद्दे:
पहलगाम आतंकी हमला: 26 लोगों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की तैयारी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्षविराम: विपक्ष जानना चाहता है कि जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसी समय संघर्षविराम क्यों हुआ?
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: कांग्रेस इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा मानती है।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा: इस मुद्दे को विपक्ष जोर-शोर से उठाएगा।
महिला अत्याचार और बेरोजगारी: कांग्रेस देशभर में हो रही घटनाओं का हवाला दे सकती है।
महंगाई और टैरिफ नीति: खासतौर पर अमेरिका के टैरिफ फैसलों का असर भारत पर कैसे पड़ा, इस पर भी चर्चा की मांग होगी।
न्यायपालिका में पारदर्शिता: कांग्रेस जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर विपक्षी एकता के साथ रुख स्पष्ट करने की तैयारी में है।

सरकार बनाम विपक्ष किस पर फोकस:

सरकार अपने विधायी एजेंडे के माध्यम से सुधारवादी कदम उठाने की बात करेगी, वहीं विपक्ष का जोर सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर रहेगा। इस मानसून सत्र में विपक्ष कोशिश करेगा कि वह सरकार को सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी सवालों पर घेरे।

जनविश्वास संशोधन बिल क्या है: यह विधेयक छोटे और प्रक्रियागत अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक दंड में बदलने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य सरकार और आम नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाना है।

IIM संशोधन विधेयक से क्या बदलाव होंगे: यह बिल भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाकर शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करेगा।
क्या विपक्ष प्रधानमंत्री से सीधे जवाब मांगेगा: जी हां, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्षविराम जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करेगी।
क्या बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा (एसआईआर) मुद्दा बनेगी: कांग्रेस ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है।
संसद का यह सत्र क्यों महत्वपूर्ण है:संसद का यह सत्र भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद ऐसे समय में हो रहा है, जब सरकार कई महत्वपूर्ण सुधारवादी विधेयक लाने जा रही है। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उसे घेरने की तैयारी में है।