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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।रेल मंत्रालय एक बार फिर सीनियर सिटीजन यात्रियों को ट्रेन टिकट में रियायत देने पर विचार कर रहा है। खासकर स्लीपर (SL) और थर्ड एसी (3AC) श्रेणियों में किराया छूट बहाल हो सकती है। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद की रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा कर छूट पर फिर से विचार करने की सिफारिश की है। कोविड के दौरान तमाम रियायतें बंद कर दी गई थीं।
2023-24 में दी गई थी 60 हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी
बता दें किकुछ सांसदों ने राज्यसभा में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों की बहाली का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में वैष्णव ने कहा- रेलवे सभी वर्गों को किफायती सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 में यात्रियों को कुल 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो हर यात्री के लिए औसतन 45% की रियायत के बराबर है।उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया- अगर सेवा की लागत 100 रुपये है, तो यात्री को केवल 55 रुपये चुकाने पड़ते हैं। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को मिलती है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग, रोगी और छात्र जैसी श्रेणियों को भी विशेष छूट मिलती रहती है।
रेलवे भूमि पर 0.22% अतिक्रमण, 1% भूमि का कमर्शियल उपयोग
एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की लगभग 0.22% भूमि (1078 हेक्टेयर) पर अतिक्रमण है और करीब 1% भूमि (4930 हेक्टेयर) का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे की कुल जमीन लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर है।वर्ष 2024-25 में रेलवे ने कमर्शियल लैंड यूज़ से 3,129.49 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। वैष्णव ने बताया कि सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे अस्पताल और केंद्रीय विद्यालय के लिए रेलवे जमीन 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर पर दी जाती है।उन्होंने यह भी बताया कि सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए रेलवे की जमीन को चार महीने की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, कूचबिहार में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समझौता भी किया गया है।
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