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Udaipur के मार्बल व्यापारियों ने बंद किया तुर्की से आयात, PM Modi से की ये मांग

उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की से मार्बल आयात रोकने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने पीएम मोदी से तुर्की पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

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Dhiraj Dhillon
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तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगान

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल आयात बंद करने का फैसला लिया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्की पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 

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तुर्की से होता है 70 प्रतिशत आयात

कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना ने कहा, “हम तुर्की के मार्बल के सबसे बड़े बाजारों में से हैं, लेकिन अब हमने तुर्की से आयात को रोकने का निर्णय लिया है। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि तुर्की और उन सभी देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जिन्होंने भारत- पाक संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन किया।” सुराना के अनुसार, भारत हर साल करीब 14–16 लाख टन मार्बल आयात करता है, जिसमें से 70 प्रतिश तुर्की से आता है। अकेले उदयपुर में 125 मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 40-50 यूनिट्स तुर्की से आयात करती हैं।
कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना
Photograph: (Google)
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3000 करोड़ का मार्बल आयात करता है भारत

कमेटी के महासचिव हितेष पटेल ने बताया कि भारत द्वारा तुर्की से मार्बल का आयात 2500 से 3000 करोड़ रुपये के बीच होता है। उन्होंने तुर्की से आयात किए जाने वाले अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि"भारत तुर्की से भारी मात्रा में मार्बल आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाता है। सरकार से आग्रह है कि तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले सभी देशों से व्यापार बंद किया जाए।"

तुर्की निर्मित ड्रोन का मलबा मिला

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिन ड्रोन के मलबे की जांच की, वे तुर्की निर्मित Asisguard Songar ड्रोन पाए गए थे, जिनका उपयोग पाकिस्तान द्वारा किया गया था। इस कारण व्यापारी वर्ग ने एकजुट होकर आयात रोकने का निर्णय लिया है। कमेटी के अध्यक्षकपिल सुराना ने कहा, "हम प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का समर्थन करते हैं। यदि सरकार किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाती है, तो हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हमारे लिए व्यापार से बड़ा देश है।"
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