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अमेरिका,वाईबीएन नेटवर्क।
ट्रंप सरकार शपथ लेने के बाद से ही कुछ इसी मूड में है। ट्रंप ने अपने पहले ही दिन कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला अवैध अप्रवास के खिलाफ कार्रवाई है। आपको बता दें कि अब ट्रंप प्रशासन मैक्सिको और साउथ बॉर्डर में ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जो बिना किसी कागजात के अमेरिका में घुस आए और अभी भी वहीं रह रहे हैं।
सबसे अहम सवाल यह है कि बिना किसी कागजात के अमेरिका में रह रहे भारतीयों का क्या होगा। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पूरे अमेरिका में करीब 20 हजार ऐसे भारतीय हैं जो बिना कागजात के रह रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वे कहां जाएंगे? क्या भारतीय सरकार उनकी मदद करेगी?
ये वो भारतीय हैं जो ट्रंप के निर्वासन के आदेश के जद में हो सकते हैं। या फिर फिलहाल अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के हिरासत केंद्रों में हैं। अगर हम मानें तो कई भारतीय ऐसे भी हैं जो बिना कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन इनमें से 17,940 अंतिम निष्कासन आदेशों के तहत हैं और बाकी 2,467 ICE के प्रवर्तन और निष्कासन अभियानों के तहत हिरासत में हैं।
यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय अप्रवासी वैध तरीके से रह रहे हैं। वहीं, दुनिया भर से 1.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं।
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भारत सरकार क्या करेगी?
भारत इस कार्यक्रम में ट्रंप सरकार की पूरी मदद करने के लिए तैयार है और दोनों सरकारें अवैध अप्रवासियों को वापस लाने के लिए मिलकर काम करेंगी। भारत सरकार नहीं चाहती कि अवैध अप्रवासियों के कारण एच-1बी वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रम प्रभावित ना हों।
सोमवार को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया। कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश होते हैं। उनका आदेश कानून बन जाता है जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस उन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि, उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
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