नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी कुछ करती नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के लिए देश में रहना मौत को दावत देने के बराबर है। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश के सभी सुरक्षा प्रमुखों को आदेश देते हुए कहा कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। आदेश में उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की सुरक्षा करने में सफल नहीं होता है तो यह दुनिया में हमारी छवि के लिए बुरी खबर है। साथ ही इससे हमारे देश को भारी 'गंभीर नुकसान' होगा।
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मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा
बांग्लादेश के 'डेली स्टार' अखबार की खबर के मुताबिक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यहां सुरक्षा प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए एक 'कमांड सेंटर' स्थापित करने का निर्देश दिया।
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मुख्य सलाहकार ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से कहा, "हमें एक कमांड सेंटर या कमांड मुख्यालय स्थापित करना होगा जो सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे।" उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को नवीनतम संचार उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे किसी भी स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप कर सकें। यूनुस ने कहा, "अगर हम अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारी वैश्विक छवि को बहुत नुकसान होगा।"
हमें इस संबंध में बहुत पारदर्शी होना चाहिए।" उन्होंने सुरक्षा प्रमुखों को प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा और धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का आदेश दिया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, साथ ही मंदिरों पर हमले भी हुए हैं। बैठक में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी, मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी, गृह सचिव नसीमुल गनी और पुलिस प्रमुख, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, तटरक्षक और विशेष शाखा के प्रमुख शामिल हुए।
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