Tarif Attack: पसीजा ट्रंप का कठोर हृदय, चीन को छोड़कर 75 देशों को दी 90 दिनों की छूट

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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Tarif Attack:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था, तबसे ही दुनिया के सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ था। इस बीच ट्रंप ने बुधवार (9 अप्रैल 2025) को टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने चीन को छोड़कर 75 से ज्यादा देशों को बड़ी राहत दी है। ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर तत्काल प्रभाव से 125 फीसदी टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। इस बीच मौजूदा वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से घबराहट में न आने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्यातकों को भरोसा दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपने प्रस्तावित व्यापार समझौते में सही संयोजन और सही संतुलन पर काम कर रहा है।

75 से अधिक देशों को ट्रंप ने दी राहत

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 75 से अधिक देशों के लिए 90 दिनों की टैरिफ में छूट देने की भी घोषणा की है। अमेरिकी रष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी और यूएसटीआर से व्यापार और मुद्रा हेरफेर (Currency Manipulation) जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। इन देशों के साथ व्यापार पर अगले 90 दिनों तक सिर्फ 10 फीसदी का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा।

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चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर बताया कि चीन ने दुनिया के बाजारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, जिसकी वजह से अमेरिका चीन पर लगाए गए 104 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 125 फीसदी कर रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि चीन को अब यह एहसास होगा के अमेरिका अन्य देशों को लूटने का दौर अब और नहीं चल सकता।

अमेरिका पर चीन ने लगाया जवाबी  84% टैरिफ

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अमेरिका ने एक दिन पहले (8 अप्रैल 2025) चीन पर 104 फीसदी का टैरिफ लगाया था, जिसकी चीन ने उसी के लहजे में जवाब भी दिया. चीन ने भी बुधवार (9 अप्रैल) को अमेरिका पर 84 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी. चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये अतिरिक्त टैरिफ 10 अप्रैल से अमेरिकी सामानों पर लागू होंगे. चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए 12 अमेरिकी संस्थाओं को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है।

अमेरिका व्यापार समझौते पर बात जारीः भारत

भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बीच भारत ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को जल्द अंतिम रूप देने के लिए बात कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी शुल्क उपायों के लागू होने पर यह टिप्पणी की। 

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बीटीए पर बातचीत सफल होगी

उन्होंने दोनों देशों के मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंधों पर जोर देने के साथ ही उम्मीद जताई कि बीटीए पर बातचीत सफल होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अमेरिका के जवाबी शुल्क के प्रभावों का आकलन कर रही है और हितधारकों से बात कर रही है। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की सहमति जताई थी। 

व्यापार समझौते के सही संयोजन पर काम कर रहा भारत

मौजूदा वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को निर्यातकों से घबराहट में न आने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्यातकों को भरोसा दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपने प्रस्तावित व्यापार समझौते में सही संयोजन और सही संतुलन पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दल देश के लिए सही परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रहा है, लेकिन उन्हें अनावश्यक जल्दबाजी नहीं है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। 

देश सक्रिय तरीके से काम कर रहा है

गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग निकायों द्वारा यहां आयोजित एक बैठक में यह बात कही। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है। यह शुल्क बुधवार से लागू हुआ। बैठक के दौरान मंत्री ने निर्यातकों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय बीटीए के लिए अमेरिका के साथ जारी बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्री ने भरोसा दिया कि देश सक्रिय तरीके से काम कर रहा है और ऐसे समाधान तलाश रहा है जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हों। गोयल ने कहा कि विभिन्न देश शुल्क लगाने के मामले में अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जहां तक ​​भारत का सवाल है, तो यहां विनिर्माण में वृद्धि, अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की संभावना है, क्योंकि देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता है।